नवी दिल्ली, 24 जुलै – मतदार यादीत नव्याने नाव समाविष्ट करणे किंवा चुकीने समाविष्ट झालेले नावे वगळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 1 महिन्याची विशेष मुदत दिली आहे. ही संधी 1 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत उपलब्ध असून, सर्व राजकीय पक्ष व मतदार या कालावधीत आवश्यक दुरुस्ती करू शकतील.
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) प्रक्रियेवर विरोधकांकडून सातत्याने आक्षेप नोंदवला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने स्पष्ट केलं आहे की, SIR आदेशाच्या पृष्ठ 3, परिच्छेद 7(5) अनुसार, बीएलओ (BLO) आणि बीएलए (BLA) मार्फत पात्र मतदारांचे नाव समाविष्ट किंवा चुकीची नावे वगळण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल.
विरोधकांचा आरोप:
विरोधी पक्षांचा दावा आहे की ही प्रक्रिया अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीय समाजातील मतदारांना मतदार यादीतून हटवण्याचा प्रयत्न आहे. या मुद्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज गेल्या दोन दिवसांपासून ठप्प झाले आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका:
आयोगाने सर्व मतदार व पक्षांना आवाहन केले आहे की, दिलेल्या वेळेत योग्य ती कागदपत्रे सादर करून मतदार यादीत दुरुस्ती करावी. ही प्रक्रिया पारदर्शक व लोकशाहीला बळकट करणारी असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.
