नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉनला बजावली नोटीस
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल (हिं.स.) : हल्ली मुलांना मोबाईलचे प्रचंड व्यसन लागले आहे. यासाठी इतर कुणी नव्हे तर पालक स्वतः जबाबदार आहेत. मुलांना व्यस्त ठेवण्यासाठी पालकच मुलांना फोन देतात आणि ही चिंतेची बाब असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. ओटीटी आणि सोशल मीडियावर पोर्नोग्राफिक कंटेंट स्ट्रीमिंगवर पूर्णपणे बंदीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. भूषण गवई आणि न्या. ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली.
माजी माहिती आयुक्त उदय माहूरकर, सुदेष्णा भट्टाचार्य, संदीप नेवार, शताब्दी पांडे आणि स्वाती गोयल आणि इतरांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. यात सोशल मीडिया आणि सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अश्लील सामग्री आणि साहित्याचे स्ट्रीमिंग थांबवण्याची मागणी केली. या संदर्भात केंद्राने कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणी केली. केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ओटीटी व इतर आक्षेपार्ह कार्यक्रमांसाठीची एकमेव अट म्हणजे ती सामग्री 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी असावी. पण याचा अर्थ असा नाही की मुले या कंटेंटपर्यंत पोहोचत नाहीत. यावर कारवाई व्हावी.
सुप्रीम कोर्टात याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, देशभरात कोणत्याही निर्बंधांशिवाय पोर्नोग्राफिक सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध आहे. मुलेही ती पाहत आहेत. याचा त्यांच्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. म्हणून अशा कंटेंट स्ट्रीमिंगवर बंदी घालावी. न्यायमूर्ती गवई : तसाही आमच्यावर कायदेमंडळ आणि कार्यपालिकेच्या कामात हस्तक्षेपाचा आरोप होतोय. विष्णू शंकर जैन : हा विरोधात्मक खटला नव्हे, चिंतेचा विषय आहे. यावर आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत.
याप्रकरणी न्या. भूषण गवई यांनी तुषार मेहतांना विचारले की, या प्रकरणात केंद्राची भूमिका काय आहे ? त्यावर मेहतांनी सांगितले की, मुलांवरही याचा परिणाम होत असून या कार्यक्रमांची भाषा अश्लीलच आणि विकृतही आहे. काही कार्यक्रमांची भाषा इतकी विकृत असते की 2 सुसंस्कृत पुरुषही एकत्र बसून ते पाहू शकत नाहीत. ओटीटी आणि सोशल मीडियावर काही प्रमाणात विनमय होणे आवश्यक आहे. काही अंमलात आणल्या असून काही विचाराधीन आहेत. यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, सॉलिसिटर जनरल यांनी स्वतः कबूल केले की ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंट विकृतीकरणाच्या सीमेवर आहे. या प्रकरणात काही विनिमय आवश्यक आहे. या त्यांच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत आहोत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन, एक्स कॉर्प, उल्लू, अल्ट बालाजी, एमयूबीआय, गुगल, ऍपल आणि मेटा यांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. तथापि, कोर्टाने असेही स्पष्ट केली की या प्रकरणात त्यांच्या हस्तक्षेपाची व्याप्ती मर्यादित आहे.
