नवी दिल्ली, 22 एप्रिल (हिं.स.) : लोकशाही शासन व्यवस्थेत संसद
सर्वोच्च आहे. संसदेहून कोणाचाही अधिकार श्रेष्ठ नाही. देशाची राज्यघटना कशी असेल,
त्यात काय सुधारणा करायच्या हे ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार फक्त खासदारांना असल्याचे
प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले. ते आज, मंगळवारी दिल्ली
विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते.
यावेळी
उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले की, 1977 मध्ये आणीबाणी लादणाऱ्या पंतप्रधानांना
जबाबदार धरण्यात आले. म्हणून, यात शंका नसावी की, संविधान हे लोकांसाठी आहे. ते त्यांचे रक्षण
करण्याचे भांडार आहे. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधींकडेच संविधानातील मजकूर काय असावा, याचे अंतिम अधिकार आहेत. संसदेच्या वर कोणत्याही
अधिकाराची संविधानात कल्पना नाही. संसद सर्वोच्च आहे आणि परिस्थिती असल्याने, मी तुम्हाला सांगतो की, ती देशातील प्रत्येक व्यक्ती इतकीच सर्वोच्च असल्याचे
धनखड यांनी सांगितले. यावेळी उपराष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन
परस्परविरोधी विधानांचा उल्लेख केला. “एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की प्रस्तावना संविधानाचा
भाग नाही (गोरकानाथ प्रकरण) आणि दुसऱ्या प्रकरणात ते म्हणते की ते संविधानाचा भाग
आहे (केशवानंद भारती), असे धनखड यांनी सांगितले.
सर्वोच्च
न्यायालयाने अनुच्छेद 142 अंतर्गत मिळणाऱ्या विशेष अधिकारांचा वापर करत, तमिळनाडूमधील राज्यपालांकडे प्रलंबित असलेली 10
विधेयके मंजूर केली होती. तसेच राज्यपालांकडून न राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात
आलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असा निर्देशही दिला होता. या निकालावर सत्तारूढ
भाजपमधील अनेक नेत्यांसह उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना अमान्य केला होता.
सर्वोच्च न्यायालय ‘सुपर संसद’ असल्यासारखे वागत असल्याचे मत धनखड यांनी व्यक्त
केले होते.
