– शासनाचा टप्प्याटप्प्यात देण्याचा निर्णय रद्द
मुंबई, 17 मार्च (हिं.स.) – राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीची रक्कम देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लढणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस बिलाची एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. मात्र, आता न्यायालयाने शासनाचा हा निर्णय रद्द ठरवला आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरणारा आणि कारखानदारांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या संदर्भातील याचिकेवर आज, सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली.
राजू शेट्टी यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे अॅड. योगेश पांडे यांनी सांगितले की, उसाच्या एफआरपीचे दोन टप्पे करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. त्यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्याकडून एक रकमीच एफआरपी मिळणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या आदेशाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने मान्य केली आहे. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी गेल्या महिन्यातच होणार होती. परंतु साखर संघाच्या हस्तक्षेप याचिकेमुळे सुनावणी लांबणीवर गेली होती. सोमवारच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने राजू शेट्टी यांची याचिका मान्य करत सरकारचा एफआरपीचे तुकडे करण्याचे आदेश रद्द करत असल्याचा निकाल दिला आहे.
राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एफआरपीबाबत एक आदेश काढला होता. या आदेशामुळे एफआरपीची रक्कम ही दोन टप्प्यात देण्यात येत होती. राज्याकडून केंद्राच्या ऊस नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले. केंद्राच्या उस नियंत्रण कायद्यानुसार गत हंगामाच्या उताऱ्यानुसार एकरकमी एफआरपी ही शेतकऱ्याना चौदा दिवसांत द्यावी लागते. परंतु राज्य सरकारच्या आदेशामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून एफआरपी ही दोन टप्प्यात दिली जाते. सव्वा दहा टक्के उताऱ्यानुसार पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर चालू उताऱ्यानुसार एफआरपी निश्चित करून उर्वरित हप्ता असे दोन हप्ते देण्याचे आदेश होते.
न्यायालयाच्या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना राजू शेट्टी म्हणाले की, राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तुकड्या तुकड्याने एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे एफआरपी देण्याच्या पद्धतीत जो बदल केला होता तो निर्णय आम्ही पूर्ववत करून सगळ्या साखर कारखानदारांना चारी मुंड्या चीत केलेले आहे. कारखानदारांच्या दबावाला बळी पडून मविआ सरकारने तुकड्या तुकड्याने एफआरपी देण्याचा निर्णय त्यावेळी घेतला होता. दरम्यान, राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफआरपीचा कायदा पूर्ववत व्हावा, यासाठी उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर आज न्यायालयाने राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. या निमित्ताने राज्य सरकारचा २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचा शासन निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
