पंढरपूर : एआरपीआय रोडवेजला ३ कोटी ६५ लाखांचा दंड भरण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. एकनाथ महाराज पालखी मार्गावरील बेकायदा मुरूम उत्खनन प्रकरण भोवले चांगलेच भोवले आहे.
सन २०१८- १९ मध्ये मुंगशी, अरण, करकंब, पंढरपूर या एकनाथ महाराज पालखी मार्गाच्या रूंदीकरण व डांबरीकरणाचे काम एआरपीआय रोडवेज सोलापूर यांना मिळाले होते. ते काम करत असताना अधिकृत महसूल भरून मुरूम व दगडाचे उत्खनन करणे गरजेचे असताना हजारो ब्रास मुरूम व दगडाचे बेकायदेशीर उत्खनन करण्यात आले. त्याप्रकरणी तत्कालीन तहसीलदारांनी चौकशी करून ठोठावलेला ३ कोटी ६५ लाख ६६ हजार ४०० रूपयांचा ठोठावलेला दंड ग्राह्य धरत तो भरण्याचे आदेश सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर श्रीकृष्ण इनामदार यांनी दिला आहे.
एकनाथ महाराज पालखी मार्गाचे काम सुरू असताना शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल बुडवून एआरपीआय रोडवेज कंपनीकडून बेकायदेशीर मुरूम व दगडाचे उत्खनन होत असल्याची लेखी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते दादा चव्हाण यांनी महसूल विभागाकडे केली होती. त्यानुसार तत्कालीन तहसीलदार वैशाली वाघमारे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून ३५१६ ब्रास मुरमाचे अवैध उत्खनन झाल्याचा अहवाल प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविला होता. त्या कंपनीला ३ कोटी ६५ लाख ६६ हजार ४०० रूपयांचा दंड करून तो सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचा आदेश काढला होता.
त्यानंतर कंपनीने तहसीलदारांनी ठोठावलेला हा दंड बेकायदेशीर आहे, पंचनामे चुकीचे केले आहेत. काढलेल्या नोटीसा बेकायदेशीर आहेत. अंमलबजावणी अपात्र आहे. मुरमाचे मोजमाप न करता आमच्यावर कारवाई केली आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर आदेशानुसार आमच्यावर कारवाई करू नये, असे कंपनीचे वकील व्ही. के. जाधव यांनी न्यायालयासमोर युक्तीवाद केला. त्यानंतर न्यायाधीश श्रीकृष्ण इनामदार यांनी निकाल देताना तक्रारदारांनी दिलेल्या तक्रारी खऱ्या आहेत. महसूलने केलेली कारवाई नियमानुसार आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
तक्रारदार दादासाहेब चव्हाण हे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी याठिकाणी झालेले बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरणी वेळोवेळी उपोषण, आंदोलन केले आहे. त्यानंतर तहसीलदारांनी चौकशी करून दंडात्मक कारवाईचा आदेश केलेला आहे. बेकायदेशीर उत्खनन करून कंपनीने शासनाचा महसूल बुडवून फसवणूक केली आहे.
त्यामुळे केलेली कारवाई योग्य असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला व कंपनीने न्यायालयात मागितलेली दाद निकाली काढत त्यांचा अर्ज नामंजूर केला. त्यामुळे कंपनीला ३ कोटी ६५ लाख ६६ हजार ४०० रूपयांचा दंड भरण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यानंतर कंपनीला १५ दिवसात पुढच्या न्यायालयात दाद मागण्यासाठी मुदत दिली आहे.
* दंड भरण्याचा निकाल दिला
पंढरपूरच्या तत्कालीन तहसीलदारांना ठोठावलेला दंड बेकायदेशीर आहे, याबाबतची याचिका कंपनीतर्फे पंढरपूर दिवाणी न्यायालयात केली होती. त्यानंतर महसूल विभागाच्या बाजूने तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडणे आवश्यक असताना त्यांना वेळोवेळी समन्स काढूनही महसूलतर्फे कोणताही अधिकारी न्यायालयात हजर झाला नाही.
त्यामुळे तक्रारदार दादासाहेब चव्हाण यांनी स्वत: न्यायालयात अर्ज देऊन संबंधित प्रकरणात स्वत:ला प्रतिवादी करून घेण्यात यावे, अशी विनंती केली. ही विनंती न्यायालयाने मान्य करत त्यांना प्रतिवादी नं. ५ केले. त्यानंतर संबंधित कंपनीने किती अवैध मुरूम उत्खनन केले. महसूलचा किती कर बुडविला. याबाबत त्यांनी पुराव्यानिशी सिद्ध केल्याचे निकालात नमूद केले आहे.
