औरंगाबाद / पुणे : इंधनावरती चालणाऱ्या गाड्यांपासून प्रदूषणात वाढ होत आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहरात सुमारे सहा हजार ऑटोरिक्षा सौरऊर्जेवर चालतील, अशा पद्धतीचे बदल केले जातील, अशी माहिती महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी दिली.
दरम्यान, ज्या रिक्षाचालकांची सोलारवर रिक्षा चालविण्याची तयारी आहे, त्यांना महापालिकेमार्फत अनुदान देण्यात येईल असं प्रशासकांनी नमूद केलं आहे. डबल डेकर स्मार्ट शहर बस घेण्यासोबतच रिक्षांचे इलेक्ट्रिक रिक्षांमध्ये परिवर्तन व इ-सायकलला चालना देण्यासाठी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनचा प्रयत्न राहील. अशी माहिती महापालिकेचे प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पांडेय यांनी दिली.
औरंगाबाद शहरात साधारणपणे १३ हजारांपेक्षा अधिक रिक्षा रेकॉर्डवर आहेत. त्यातील किमान ५ हजार रिक्षा सोलारवर चालविण्याचा मानस आहे. पुणे शहरात रिक्षांची संख्या ८७ हजारांहून अधिक आहे. त्यातील १४ हजारांहून अधिक रिक्षा सोलारवर करण्यात येतील. हा पायलट प्रोजेक्ट आहे. सध्या पेट्रोल-डिझेलवर जेवढे प्रवासी नेता येतात तेवढेच प्रवासी सोलारवरही नेता येतील. रिक्षाची वहन क्षमता कमी होणार नसल्याचे पांडये म्हणाले.
सरकारने लॉकडाऊनमध्ये ७ लाखांहून अधिक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपये दिले. वाढत्या इंधन दरवाढीमुळे रिक्षाचालक वर्ग मेटाकुटीला आला आहे. त्यातून कायमस्वरूपी सुटका करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मोठे पाऊल उचलले. राज्यातील काही रिक्षा सोलार एनर्जीवर चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पायलट प्रोजेक्ट म्हणून पुणे, औरंगाबादेत काही रिक्षा सोलारमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहेत. Soon the rickshaw will run on solar energy; Pilot project in two cities
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
पेट्रोल-डिझेलचे दर दररोज वाढत आहेत. मात्र, भाड्यात कोणत्याही प्रकारची वाढ झाली नाही. त्यामुळे रिक्षाचालकांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले. त्यातच लॉकडऊनमुळे अनेक रिक्षाचालक, मालकांचे आर्थिकरीत्या कंबरडे मोडले. पोटाची खळगी कशी भागवावी, असा प्रश्नही आजही त्यांना भेडसावत आहे.
रिक्षाचालकांसाठी काहीतरी ठोस केले पाहिजे ही कल्पना पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मांडली. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना राज्यातील ७ लाख १५ हजार रिक्षाचालकांना प्रत्येकी १५ हजार रुपये देण्याचा निर्णय झाला. रिक्षाचालकांच्या बँक खात्यात १०७ कोटी रुपये जमाही करण्यात आले.
□ सबसिडी दिली जाणार
पेट्रोल-डिझेलवरील रिक्षा आता परवडत नाहीत. दिवसभर मेहनत करूनही १०० ते २०० रुपयेही शिल्लक राहत नाहीत. त्यामुळे सरकारने राज्यातील काही रिक्षा सोलारवर चालविण्याचा निर्णय घेतला. या कामासाठी येणारा खर्च राज्य शासन काही प्रमाणात उचलणार आहे. रिक्षाचालकांना काही भार उचलावा लागेल. त्यातही सबसिडी दिली जाईल. कायमस्वरूपी रिक्षा सोलारवर धावणार आहे. हवेचे प्रदूषण कमी करण्यातही मोठा हातभार लागेल, असे शासनाला वाटत आहे.
