नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नवीन प्राप्ती कर नियमावली जारी केली आहे. या अंतर्गत विद्यमान भविष्य निधी खाती दोन स्वतंत्र खात्यांमध्ये विभागली जातील. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने या संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार, पीएफवरील व्याज मोजण्यासाठी पीएफ खात्यातच एक वेगळे खाते उघडले जाईल.
केंद्र सरकारच्या वतीनं नवे आयकर नियम जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, कर्मचाऱ्यांची भविष्य निधी खाती दोन स्वतंत्र खात्यांमध्ये विभागली जाणार आहेत. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स अर्थात सीबीडीटीनेही यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. यासोबतच सरकार आता वार्षिक 2.5 लाख रुपयांवरील ठेवींवर कर आकारणार आहे.
नवीन नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील, परंतु 2021-22 आर्थिक वर्षापर्यंत, जर खात्यात वार्षिक ठेव 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र असेल. पुढील वर्षाच्या आयकर विवरणपत्रात या व्याजाची माहिती द्यावी लागेल.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
सर्व कर्मचारी भविष्य निधी खाती करपात्र आणि कर-नसलेल्या योगदान खात्यांमध्ये विभागली जातील. 31 मार्च 2021 पर्यंत कर लावला जाणार नाही, परंतु 2020-21 वर्षानंतर पीएफ खात्यांवर मिळणारे व्याज करपात्र असेल आणि त्याची स्वतंत्र गणना केली जाईल. पीएफ खात्यात 2021-22 आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये वेगवेगळी खाती असतील.
यापुर्वी देखील 2016 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या एकूण रकमेपैकी 60 टक्के रकमेच्या व्याजावर कर लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानंतर या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यावर तो प्रस्ताव मागे घेतला होता.
सरकारी अंदाजानुसार, देशातील सुमारे एक लाख 23 हजार उच्च उत्पन्न असलेले कर्मचारी त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यांमधून सरासरी करमुक्त व्याजानं वार्षिक 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक कमाई करत आहेत. याच कारणामुळे सरकार त्यांच्यावर कर लावण्यासाठी नवीन नियम लागू करत आहे.
