मुंबई : राज्य शासनाच्या पदभरतीवर वित्त विभागाने आणलेल्या निर्बंधातून सूट देत पोलीस शिपायांची १२ हजार ५२८ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश गुरुवारी काढण्यात आला. यापैकी २०१९ मधील रिक्त ५ हजार २९७ पदे भरण्याला पहिल्या टप्प्यात अनुमती देण्यात आली असून, उर्वरित पदांसाठीचा आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येणार आहे.
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक स्रोतांवर प्रतिकूल परिणाम झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ४ मे २०२० रोजी एक आदेश काढून वित्त विभागाने सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग वगळता अन्य विभागांनी नवीन कोणतीही पदे भरण्यावर निर्बंध घातले होते. नुकत्यात दिलेल्या आदेशाने गृह विभागाला पोलीस भरतीसाठी त्यातून सूट देण्यात आली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस शिपायांची पदे १०० टक्के भरण्याला अनुमती देण्यात येत असल्याचे वित्त विभागाने गुरुवारच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पोलीस शिपायांची २०१९ मधील रिक्त ५,२९७ पदे तसेच २०२० मधील ६,७२६ पदे, मीरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी ५०५ अशी एकूण १२,५२८ पदे भरण्यासाठी आधीचे निर्बंध शिथील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यासंबंधीचा शासन आदेश गुरुवारी काढण्यात आला.
पहिल्या टप्प्यातील पोलीसभरती नक्षलग्रस्त भागात वर्धा – मराठा आरक्षणाच्या मुद्यामुळे पोलीसभरती रखडली होती. मात्र, आता पोलीसभरती घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने नक्षलग्रस्त भागासह पहिल्या टप्प्यात पाच हजार जागांसाठी भरती घेण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू झाली असून, लवकरच भरती सुरू होणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी येथे दिली.
“राज्यात पोलीस शिपायांची पदे भरण्याचा शब्द आमच्या सरकारने पाळला आहे. आजच्या आदेशाने पोलीस दल अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल”
– अनिल देशमुख, गृहमंत्री
