सोलापूर : मोदी सरकारनं शेतकरी, कामगार आणि जनविरोधी केलेले कायदे, राबवत असलेली धोरणं या विरोधात येत्या सोमवारी, २७ सप्टेंबरला भारत बंदची हाक देण्यात आली असून यास माकपा, सोलापूरचा पाठिंबा आहे. बंद यशस्वी होईल, असं माकपा नेते तथा माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांनी म्हटलं आहे.
उद्योगपतींची भरभराट करणं, त्यांची कर्ज माफ करणं असे उद्योग सरकारकडून होत आहे. दुसऱ्याबाजूला शेतकरी आणि कामगारांच शोषण होईल असे कायदे, नियम केले जात आहेत. पेट्रोल, डिझेल वाढलं, गॅसही प्रचंड महागला. नोटाबंदीनंतर व्यापारही थंडावला आहे. जी.एस.टी., खाली लोक चिरडले जात आहे. लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या देशातील रेल्वे, विमानतळं, विमा कंपन्या साऱ्यांच खाजगीकरण सुरु आहे. हे सरकार सत्तेवर राहण्यास लायक नाही असंही आडम म्हणाले. या बंद मध्ये कामगार आणि कष्टकऱ्यांनी सहभागी व्हावं, रिक्षा टॅक्सी बंद ठेवाव्यात व्यापाऱ्यांनी दुकानं बंद ठेवावी असं आवाहनही त्यांनी केलं.
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय मंजूर केलेल्या तीन देशविरोधी – घातक कायद्यांच्या विरोधात आपल्या देशातील शेतकरी, आपले अन्नदाते, दिल्लीच्या सीमेवर गेले १० महिने ऐतिहासिक आंदोलन करीत आहेत. बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना भारतातील शेती ताब्यात घेण्यासाठी मदत करणारे हे कायदे छोट्या शेतकऱ्यांना उध्वस्त करतीलच, त्याचबरोबर देशातील गरीब नागरिकांच्या जगण्याचा आधार असलेली रेशन व्यवस्था देशील पूर्णपणे नष्ट करतील. बड्या कॉर्पोरेटसना जीवनावश्यक अन्नधान्याची साठेबाजी आणि काळा बाजार करण्याची खुली कायदेशीर सूट मिळेल आणि त्यामुळे महागाई प्रचंड वाढेल.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांना खुश करण्यासाठी मोदी सरकराने आधी अस्तित्वात असलेले सर्व कामगार कायदे रद्द करून त्यांच्या जागी चार कामगार विरोधी श्रमसंहिता आणल्या आहेत. या व इतर धोरणांमुळे वीज, पेट्रोल, कोळसा आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर गगनाला भिडले आहेत.
एकीकडे अदानी, अंबानी, एमेझोन आणि वालमार्ट यांची प्रचंड भरभराट होत आहे.
दुसरीकडे छोटे उद्योगधंदे आणि दुकानदार नोटाबंदी आणि जीएसटीखाली चिरडले जात आहेत, लाखो नोकऱ्या जात आहेत आणि त्यामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत अभूतपूर्व अशी वाढ होत आहे. आपल्या देशातील युवक, युवतींचे भवितव्य अंधारात आहे. ते नैराश्याच्या गर्तेत ढकलले जात आहेत. रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, बँका या सारख्या सार्वजनिक संपत्तीची आणि पेट्रोल, कोळसा, संरक्षण या सारख्या सार्वजनिक उद्योगांची मोदी सरकार सर्रास विक्री करत आहे. ज्यांची संपत्तीची भूक कांही केल्या भागतच नाही अशा मोदीमित्रांच्या घशात एलआयसी सारखी सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनी घातली जात आहे.
मोठ्या डेटा कंपन्या आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दबावाखाली आणि नव्या शैक्षणिक धोरणांचा मुखवटा वापरून मोदी सरकार संपूर्ण देशावर ऑनलाईन शिक्षण लादत आहे. याने शिक्षणातील विषमता वाढत आहे. तसेच मुलांची खऱ्या शिक्षणाची अनेक वर्षे वाया जात आहेत. या जनविरोधी, देशविघातक धोरणांच्या विरोधात शेतकरी कामगारांसोबत सर्वसामान्य जनतेनेही एल्गार पुकारण्याची वेळ आता आली आहे. त्यानुसार सोमवारी भारत बंद पुकारला आहे.
या बंदला राष्ट्रीय कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र व प्रमुख विरोधी पक्षासह १९ राजकीय पक्षांनी पाठींबा दिला असल्याची माहिती यावेळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव, सिटूचे राज्य उपाध्यक्ष माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम यांनी यावेळी दिली.
यावेळी या पत्रकार परिषदेत कॉ.नरसय्या आडम मास्तर,ऍड.एम.एच.शेख,सिद्धपा कलशेट्टी अनिल वासम आदी उपस्थित होते.
