नाशिक – गेल्या दोन दशकांपासून रखडलेल्या सीईटीपी प्रकल्पावर उद्योजकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आता पाचऐवजी दहा टक्के खर्च उचलणार आहे. तसेच, ७० टक्क्यांहून अधिक खर्च उद्योग विभागाने उचलावा यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले. त्यामुळे नाशिककरांचा सीईटीपी प्रकल्पाचा दीर्घकाळचा स्वप्न लवकरच साकार होण्याची शक्यता आहे.
कुंभमेळ्यापूर्वी सीईटीपी सुरू करण्याची मागणी निमा, आयमा, मेटल फिनिशर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र चेंबर आणि विविध औद्योगिक संघटनांनी पर्यावरणमंत्री मुंडे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार निमा सभागृहात आयोजित संवाद मेळाव्यात त्या बोलत होत्या.
या वेळी व्यासपीठावर निमा अध्यक्ष आशिष नहार, नाशिक पश्चिमच्या आमदार सीमा हिरे, आमदार देवयानी फरांदे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे, आयमा अध्यक्ष ललित बुब, सहाय्यक सचिव राजेंद्र राजपूत, प्रादेशिक अधिकारी लिंबाजी भड, प्रशांत गायकवाड, निमा उपाध्यक्ष मनीष रावल आणि सचिव राजेंद्र अहिरे उपस्थित होते.
मुंडे म्हणाल्या की, नाशिक हे सुंदर शहर आहे, मात्र महापालिकेचे एसटीपी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदीत सोडणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. उद्योगांविरोधात आमची भूमिका नसून, त्यांना बळ देत पर्यावरण संवर्धन करणे आवश्यक आहे. मात्र प्रदूषण आढळल्यास कडक कारवाई टाळली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
