जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक – आरक्षण सोडत स्थगित, निवडणुका पुढे जाणार

मुंबई : राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व 284 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 25 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता आहे. Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections – Postponement of reservation, elections will go ahead

एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 284 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी देण्यात आलेला आरक्षण सोडत कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

ज्या ठिकाणी निवडणूक अधिसूचना निघालेली आहे त्यात आता हस्तक्षेप होणार नाही. पण ज्या ठिकाणी अधिसूचना निघालेली नाही, तिथे मात्र तूर्तास कुठली नवी अधिसूचना नको. मंगळवारी 19 जुलैला आम्ही या सगळ्याबाबत पुढची सुनावणी करु असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने 5 जुलै 2022 रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात आज सुनावणी झाली. एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम स्थगित केला आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

https://www.facebook.com/109399567404448/posts/580236030320797/

□ एकनाथ शिंदेंचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय, या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर अनुदान

मुंबई  :  पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना देखील 50 हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. याबाबतच्या योजनेतील जाचक अटी दूर करून शासननिर्णय लगेच काढण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. याबाबत खासदार धैर्यशील माने तसेच आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी लाखों शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.

सध्या महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. यामुळे राज्यातील अनेक भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक शेतकरी बांधवांचे यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबतच्या योजनेतील जाचक अटी दूर करून शासन निर्णय त्वरित काढण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

आमदार प्रकाश आबिटकर आणि खासदार धैर्यशील माने यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी शासनाने लावलेले नियम जाचक आहेत. 2018-19 मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे. त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखों शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याशिवाय या योजनेत गेली याशिवाय या योजनेत मागील तीन वर्षे कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या निकाशत राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष वेगेवेगळे असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार नाही असे म्हटले आहे.

कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी सरकार बांधील असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.

https://www.facebook.com/109399567404448/posts/580184566992610/