मुंबई : ठाकरे सरकारने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी वीज तोडणीच्या मुद्द्यावरून सर्वसामान्यांना झटका दिला आहे. ज्यांचे वीज बील थकीत आहे. त्यांना वीजबील भरावेच लागणार आहे. अन्यथा वीज तोडणीची कारवाई पुन्हा सुरू केली जाणार आहे, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विधानसभेत म्हटले. दरम्यान, यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज तोडणीला स्थगिती दिल्याचे म्हटले होते.
थकित वीज बिलावरून राज्यभर सुरू असलेला उद्रेक अजित पवार यांनी दिलेल्या स्थगितीमुळे थांबला होता. परंतु आज अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घोषणा करत थकबाकीदारांवर पुन्हा एकदा कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. 2 मार्च रोजी थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यासंदर्भात देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे.
ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी विधिमंडळात निवेदन केले.कोव्हीड-19 या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्यात 22 मार्च, 2020 पासून लॉकडाऊन करण्यात आले होते. त्यामुळे मार्च 2020 ते जून 2020 या कालावधीत कोव्हीडचे निर्बंध अत्यंत कडक राबविण्यात आल्याने या कालावधीतील वीज देयके महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार मागील 3 महिन्याच्या सरासरीवर आधारीत वीज देयके देण्यात आली. राज्यातील सुमारे 2.50 कोटी घरगुती ग्राहकांपैकी 6 लाख 94 हजार इतक्या तक्रारी प्राप्त झाल्या त्यापैकी 99 टक्के तक्रारींचे समाधानकारक निरसन करण्यात आले. याव्यतिरिक्त ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी महावितरणव्दारा विविध सवलती व उपायोजना करण्यात आल्या.
जे ग्राहक लॉकडाऊन नंतर आलेले बील एकरक्कमी भरतील त्यांना एकूण वीज बिलात 2 टक्के इतकी रक्कम माफ करण्याची अतिरिक्त सवलत देण्यात आली तसेच जे ग्राहक एक रक्कमी वीज भरणा करु शकत नव्हते अशा ग्राहकांना दंडनिय व्याज व विलंब आकार न लावता तीन मासिक हप्प्त्यात वीज बिल भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली. या व्यतिरिक्त ज्यांना वीज बिलासंदर्भात शंका असेल त्यांना वीज बील तपासणीची सोय करुन देण्यात आली. यासंदर्भात महावितरणने समर्पित मोबाईल नंबर व स्वतंत्र वेबसाईट निर्माण करण्यात आली. ग्राहकांचे प्रबोधन करण्यासाठी ग्राहक मेळावे, मदत कक्ष, स्थानिक वृत्तवाहिनीवर मुलाखती, वेबिनार आयोजित करण्यात आले.
संपूर्ण कोरोना महामारीच्या कालावधीत महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरणने अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करुन वीज ग्राहकांचा पुरवठा सुरळीत ठेवला आहे. या कालावधीत ग्राहकांच्या थकबाकीमुळे जानेवारी, 2021 पर्यंत वीजपुरवठा बंद करण्यात आलेला नाही.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
महावितरण सुद्धा महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीचे ग्राहक आहेत. वीज निर्मिती कंपन्यांना लागणारा कोळसा व तेल खरेदी करण्यासाठी आगाऊ रक्कम द्यावी लागते.
1 फेब्रुवारी 2021 पासून महावितरणद्वारे सर्व ग्राहकांना वीज बिल भरण्यासंदर्भात जनजागृती व पाठपुरावा करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. तसेच वीज बिल ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन करुन वीज बिल भरण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत असून यासाठी ग्राहकांचा सकारात्मक व उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे. याचा परिणाम म्हणून 1 फेब्रुवारी ते 7 मार्चपर्यंत 8 हजार 347 कोटी इतका महसूल जमा झाला असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत 2 हजार 373 कोटी इतका जास्त आहे.
* सदस्यांना नम्रपूर्वक आवाहन
या पार्श्वभूमीवर माझे सर्व सन्माननीय सदस्यांना नम्रपूर्वक आवाहन आहे की, महावितरण ही जनतेची कंपनी असून तीला वाचविणे व सक्षम करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. कोव्हीड-19 महामारीमुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकड झाली असून तीला सक्षम करणे ग्राहक राजा व आपल्या सर्वांची जबाबदारी व कर्तव्य आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी आपआपल्या कार्य क्षेत्रातील थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकी भरण्यासाठी प्रोत्साहीत करुन महावितरणला सहकार्य करावे, जेणेकरुन महावितरण ही ग्राहकांना दर्जेदार व अखंड वीज सेवा सक्षमपणे देऊ शकेल.
* “ठाकरे सरकार हे लबाड सरकार”
‘महाराष्ट्रातले ठाकरे सरकार लबाड सरकार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात लबाड सरकार म्हणून इतिहासात या सरकारची नोंद होईल. वीज तोडणीली स्थगिती दिली होती. पण त्यावरून हे सरकार लबाड ठरले आहे. ठाकरे सरकारने जनतेला वीज बिलाचा शॉक दिला आहे. महाराष्ट्रातला शेतकऱ्यांची फसवणुक या सरकारने केली. शेतकऱ्यांना एकही नवा पैसा दिला नाही’, असा हल्लाबोल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केला.
