पुणे, 13 जुलै (हिं.स.)।
शासनाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने आरक्षणाची मुदत संपण्याआधी आपला अहवाल सादर करावा. यामध्ये स्थानिक आमदार, खासदार, इतर लोकप्रतिनिधी यांचे अभिप्राय घेण्यात यावेत तसेच पर्यावरणवादी संघटना व पर्यावरण तज्ञांच्या मतांचाही विचार करावा. यासाठी आरक्षित निर्मनुष्य क्षेत्रातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करावेत, अश्या सूचना विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.
तसेच माळीन, इर्शाळवाडी सारख्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जांभूळवाडी काळेवाडी सारख्या डोंगर उतारावरील अनधिकृत बांधकामे, प्रस्तावित बांधकामे यासाठी नियमावली तयार करावी व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी त्यांनी सूचना केली.
पुणे शहराच्या विकास आराखड्यांतर्गत बायोडायव्हर्सिटी डेव्हलपमेंट प्लॅन – BDP व हिलटॉप हिलस्लोप झोन मधील प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली.
बैठकीत डोंगर माथा आणि डोंगरउतार अंतर्गत निश्चित करावयाचा बीडीपी झोन, याबाबतच्या भूसंपादनातील समस्या, यातील अनाधिकृत बांधकामे,जनतेच्या प्राप्त तक्रारी व निवेदने यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बीडीपी क्षेत्रात येणाऱ्या आणि स्थलांतरित कराव्या लागणाऱ्या कुटुंबांच्या नुकसान भरपाई व पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावर बोलताना, या कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, तसेच लोकप्रतिनिधींनाही विश्वासात घेऊन या संदर्भातील निर्णय प्रक्रिया राबवली जावी, अशी सूचना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिली.
यासंदर्भात समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार असून अंतिम निर्णय घेताना पर्यावरण संरक्षण आणि लोकभावना विचारात घेऊनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे निर्णय घेतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
