मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या आदेशाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने जीआर काढत आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे बराच वाद झाला होता. परंतू आता सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे.
सोलापूर जिल्हा दूध संघाच्या कार्यकारी संचालकावर बडतर्फची कारवाई https://t.co/RbHU4B4mJT
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 19, 2021
पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास ठाकरे सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय स्थगित करण्यात आला. आरक्षण रद्द झाल्याने नाराज झालेल्या मराठा समाजास या निर्णयाच्या माध्यमातून मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याचे बोलले जात आहे.
चिंता वाढली : एकाच दिवशी 50 डॉक्टरांचा कोरोनाने मृत्यू #कोरोना #CoronaPositive #डॉक्टर #surajyadigital #death #सुराज्यडिजिटल #Doctor pic.twitter.com/KxVas99QOt
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 19, 2021
शासकीय नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या वादग्रस्त निर्णयाला अखेर स्थगिती देण्यात आली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीच्या बैठकीत मोठ्या वादानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
उजनीतील पाच टीएमसी पाणी इंदापूरला वळवण्याचा आदेश रद्द, सोलापूर शहर – जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या एकजुटीला यश https://t.co/aOP0f5jf5f
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 18, 2021
पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा आदेश दि. ७ मे रोजी काढण्यात आला. मात्र, हा निर्णय उपसमितीमध्ये कोणतीही चर्चा न घेतल्याचा काँग्रेसचा आक्षेप आहे. उपसमितीच्या बैठकीत हा विषय पुन्हा चर्चेला आल्यानंतर काँग्रेसचे मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली. कोणतीही चर्चा न करता हा निर्णय घेण्यात आला असून तो रद्द करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
'आरोग्यमंत्र्यांनी महिनाभरात लसीचा दुसरा डोस घेतलाच कसा?' https://t.co/cUKExaokO6
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 19, 2021
त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी सध्या केली जाऊ नये, असे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. याबाबत विधी विभागाचे मत जाणून घेण्याबरोबरच मागासवर्गीयांच्या न्याय्य प्रतिनिधित्वाबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडून माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. या माहितीचे विश्लेषण करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
उजनी पाणीविषयी माहिती देताना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील #ujjain #surajyadigital #सुराज्यडिजिटल #jayantpatil #जयंतपाटील #solapur #सोलापूर pic.twitter.com/mffiTeCS66
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 19, 2021
