पुणे, 8 ऑगस्ट – पोलीस दलासमोरील आव्हाने आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या नव्या गरजा लक्षात घेऊन ६० वर्षांनंतर दलाचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत पोलीस स्टेशनची नव्या स्वरूपात रचना, नार्कोटिक्स आणि फॉरेन्सिक युनिट्स स्थापन करण्यात आली आहेत. यापुढेही दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी शासनाकडून पूर्ण सहकार्य दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पुणे शहरासाठी लोहगाव, लक्ष्मीनगर, नऱ्हे, मांजरी आणि येवलेवाडी अशा पाच नवीन पोलीस स्टेशनची मागणी मंजूर करण्यात येणार असून, त्यासाठी लागणाऱ्या १,००० मनुष्यबळालाही मान्यता दिली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस पोलीस मुख्यालय, शिवाजीनगर येथे आयोजित पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूमिपूजन व उद्घाटन सोहळ्यात बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपर मुख्य सचिव (गृह) इक्बालसिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मि शुक्ला, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आदी उपस्थित होते.
राज्यात प्रथमच एका शहरासाठी सात पोलीस स्टेशन मंजूर करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शहराचा विस्तार, औद्योगिक आणि शैक्षणिक महत्त्व लक्षात घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेवर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अत्याधुनिक सीसीटीव्ही आणि वाहतूक नियंत्रण प्रणाली
पुण्यातील सीसीटीव्ही प्रकल्पाचा पहिला टप्पा १० वर्षांपूर्वी सुरू झाला होता. आता त्याला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त नियंत्रण कक्ष जोडण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने वाहतूक नियंत्रण, गुन्हे विश्लेषण आणि संशयितांचा शोध अधिक वेगाने घेता येईल. तसेच शहरातील २२ टेकड्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष कॅमेरे बसवले जाणार आहेत.
शहराच्या वाहतुकीसाठी उपग्रहाधारित एकात्मिक नियंत्रण प्रणाली उभारली जाणार असून, त्याद्वारे ट्रॅफिक सिग्नल समन्वयित करून वाहतूक गती सुधारली जाईल आणि पर्यायी मार्गांवर वळवली जाईल.
अंमली पदार्थांविरोधातील मोहिम
अंमली पदार्थांविरोधात राज्यभर कठोर कारवाई सुरू असल्याचे सांगून, पुणे पोलिसांनी चांगली कामगिरी केली आहे आणि ही मोहिम पुढेही सुरू ठेवावी लागेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पोलीस दलासाठी निधी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, जिल्हा वार्षिक योजनेत राज्यातील पोलीस दलासाठी १,१०० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण भागासाठी ४० कोटींचा निधी जिल्हा नियोजन समितीद्वारे देण्यात आला आहे.
