मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आवाजी पद्धतीने मतदान घेण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विरोध दर्शवल्याचे वृत्त आहे. विधानसभा अध्यक्ष आज निवडला जाण्याची शक्यता होती. मात्र राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या पद्धतीने घेण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आला आहे. मात्र ही प्रक्रियाच घटनाबाह्य असल्याचे राज्यपालांनी म्हटले आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या पद्धतीने घेण्यासाठी नियम बदलण्यात आला होता. हा नियम बदलण्यासाठी करण्यात आलेली प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचे राज्यपालांनी राज्य सरकारला कळवले आहे. त्यामुळे त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत महाविकास आघाडी सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
विशेष म्हणजे, अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी आज अर्ज भरायचा होता. परंतु, आता राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे राज्य सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झाल्याचं दिसत आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे आता अध्यक्षपदाची निवडणूक रेंगाळण्याची परिस्थिती दिसत आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
काल महाविकास आघाडीच्या वतीने मंत्री बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे व छगन भुजबळ यांना या निवडणुकीसंदर्भात पत्र सादर करून, परवानगी देण्याची विनंती केली होती. त्यावर आज राज्यपालांकडून सरकारला पत्र पाठवून उत्तर कळवण्यात आलं आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी नियमात बदलाची प्रक्रिया ही घटनाबाह्य असल्याचा उल्लेख राज्यपालांकडून पत्रात करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत पेच निर्माण झाल्याचं दिसत आहे.
ही निवडणूक गुप्त मतदानानेच व्हावी, अशी भाजपाची मागणी आहे. आपल्या आमदारांवर महाविकास आघाडी सरकारचा विश्वास नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला आहे. विधानसभा नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत बैठक घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांनाच असून तो उपाध्यक्षांना नाही. त्यामुळे निवडणूक नियमातील बदल घटनाबाह्य असल्याचे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केलेले आहे.
विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबत राज्यपालांना पुन्हा विनंतीपत्र पाठवले जाणार आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला मान्यता देण्याबाबत पत्र पाठवले जाणार आहे. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासोबत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीनंतर पुन्हा पत्र पाठवले जाणार आहे. महाविकास आघाडी सरकार पुन्हा राज्यपालांना पत्र पाठवणार आहे. राज्यपालांनी लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करणारे हे पत्र असणार आहे.
