जयपूर, 26 जुलै – झालावाड जिल्ह्यातील पीपलोदी गावातील शासकीय शाळेत मोठी दुर्घटना घडली आहे. शाळेचे छत कोसळल्याने ७ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असून, ३४ विद्यार्थी रुग्णालयात गंभीर अवस्थेत उपचार घेत आहेत. या दुर्दैवी घटनेनंतर गावात संतापाची लाट उसळली आहे.
दुर्घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ प्रशासन आणि पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तीव्र रोष व्यक्त केला. संतप्त जमावाने पोलिसांच्या वाहनांची तोडफोड केली आणि रस्त्यावर टायर पेटवत आंदोलन छेडले. पोलिसांनी सौम्य बळाचा वापर करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
शिक्षकांवर कारवाई, चौकशीचे आदेश
या अपघातानंतर संबंधित शाळेतील ५ शिक्षकांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले असून, राज्याचे शिक्षणमंत्री यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. गावकऱ्यांचा आरोप आहे की शाळेची इमारत पूर्णपणे जीर्ण झाली होती, परंतु प्रशासनाने वेळेत कोणतीही कारवाई केली नाही.
प्रशासनाचा खुलासा : जोरदार पावसामुळे दुर्घटना
दुसरीकडे, जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी ही दुर्घटना जोरदार पावसामुळे शेतात साचलेल्या पाण्यामुळे भिंती ओलसर होऊन छत कोसळल्याचे कारण सांगितले. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, संबंधित वर्गात विद्यार्थ्यांना शिकवू नये असे आदेश आधीच प्राचार्याला देण्यात आले होते.
दुर्घटनेपूर्वी विद्यार्थ्यांचा इशारा दुर्लक्षित
मीडिया अहवालांनुसार, दुर्घटनेच्या काही वेळ आधीच काही विद्यार्थ्यांनी छताची अवस्था शिक्षकांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र, त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करत विद्यार्थ्यांना वर्गातच थांबवले गेले. अपघातातून बचावलेल्या एका विद्यार्थिनीने सांगितले की, “आम्ही दरवाज्याजवळ बसलो होतो. अचानक खडीचे कण पडायला लागले आणि काही क्षणांतच वर्गाचे छत कोसळले.”
सुरक्षा यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह
गावचे सरपंच यांनी सांगितले की, त्यांनी स्वतः जेसीबी मशीन घेऊन घटनास्थळी धाव घेतली आणि ढिगाऱ्याखालून १३ विद्यार्थ्यांना बाहेर काढले. त्यामध्ये ७ जणांचा मृत्यू झाला. त्यांनी प्रशासनावर आरोप केला की, वेळेत एम्ब्युलन्स न आल्याने जखमी विद्यार्थ्यांना दुचाकीवरून रुग्णालयात नेण्याची वेळ आली.
मुख्यमंत्र्यांकडून तातडीची पावले
राज्याचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी या दुर्घटनेबाबत तीव्र शोक व्यक्त करत तातडीची उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्यातील शासकीय शाळा, अंगणवाड्या, रुग्णालये आणि इतर सार्वजनिक इमारतींची पाहणी करून त्वरित दुरुस्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंबंधीचा अहवाल लवकरात लवकर मुख्यमंत्री कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
