मुंबई : महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगतसिंग कोश्यारी यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने बजावलेल्या नोटीसीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुख्यमंत्री पदावर असताना वापरलेल्या सरकारी निवासस्थानाचे बाजारभाव मूल्यानुसार भाडे वसूल करण्यासंबंधी न्यायालयाने त्यांना अवमान कारवाईची नोटीस बजावली आहे.
या नोटीसीला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मी महाराष्ट्रात राज्यपाल पदावर आहे. अशाप्रकारची कारवाईची नोटीस राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 361 नुसार राज्यपाल आणि राष्ट्रपती विरोधात करता येत नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे. संबंधित थकित रक्कम मनमानीपणे आकारली असून माझी बाजू ऐकून घेण्यात आली नाही, असे कोश्यारी यांचे म्हणणे आहे. एड. अमन सिन्हा यांच्या मार्फत ही याचिका केली आहे. नोटीसीला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. कोश्यारी यांच्याकडे सुमारे 47 लाख रुपयांची वसुली बाकी आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
मुख्यमंत्री पदावर असताना राज्य सरकारने पुरविलेले निवासस्थान, वीज, पाणीपट्टी, पेट्रोल आदी बाबींचा वापर करण्यात आला होता. ही थकित भाडे रक्कम वसूल करण्याची मागणी याचिकादार संस्थेने केली आहे.
कोश्यारी उत्तराखंड राज्याचे मुख्यमंत्री असताना तेथील सरकारी निवासस्थान वापरले होते. मात्र या निवासाचे भाडे त्यांनी सरकारी तिजोरीत जमा केले नाही, असा आरोप करणारी जनहित याचिका तेथील उच्च न्यायालयात सामाजिक संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने त्यांना सहा महिन्यात जागेचे थकित भाडे आणि पाणी पट्टी व अन्य सुविधांचे भाडे रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र या आदेशांची पूर्तता कोश्यारी यांनी केली नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई का करु नये, अशी नोटीस उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात बजावली आहे.
