मोहोळ नगरपरिषद मधील संबंधित अधिकारीने शासनाची फसवणूक करून माझी वसुंधरा अभियाना अंतर्गत बोगस माहिती देऊन पुरस्कार घेतला असून याबाबत चौकशी समिती नेमून संबंधितांची चौकशी करावी अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजपचे .पंचायत राज्य व ग्राम विभागाचे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष दशरथ काळे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
मोहोळ नगरपरिषद सन २०१५ मध्ये स्थापन झाली त्यानंतर पदाधिकारीने पाच वर्षाच्या कार्यकाळ पूर्ण केला व आत्तापर्यंत मोहोळ नगरपरिषदवर प्रशासक म्हणून योगेश डोके हे काम करीत आहे. शहराला पर्यावरण पूरक कामासाठी शासनाच्या वतीने माझी वसुंधरा अभियान राबविण्यात येत आहे या अभियाना अंतर्गत नगर परिषदेला कोट्यावधी रुपयाचा अनुदान .देण्यात आले. मोहोळ नगरपरिषदेने माझी वसुंधरा अभियान २.०. मध्ये राज्यात १९ वा क्रमांक मिळविला मात्र क्रमांक मिळत असताना मोहोळ नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी योगेश डोके, अभियानाचे समन्वयक हर्षल माने व आरोग्य विभागाचे अभियंता अमित लोमटे यांच्या टीमने शासनाच्या दिशाभूल करणारी माहिती प्रस्तावामध्ये नमूद केले होते.
ज्या गोष्टी मोहोळ शहरात अस्तित्वातच नाहीत त्या गोष्टी उपलब्ध केल्याचे सांगून शासनाची व मोहोळ शहरातील नागरिकांची फसवणूक केली मोहोळ शहरात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड,ट्री गार्ड, रंगरंगोटी, इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी चार्जिंग पॉईंट केल्याचे बसवून व दाखवून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला असल्याचे केवळ कागदपत्रे कामे झाले आहेत. व गोळा केलेल्या कचऱ्यावर १००% टक्के प्रक्रिया केली असल्याचे दाखवण्यात आले.
मात्र शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहीरीची स्वच्छता केली असल्याचे दाखवले गेले पण प्रत्यक्षात या ठिकाणी कसलीही स्वच्छता केले नाही गावाला समृद्ध बनविण्यासाठी शासन अशा योजनांच्या माध्यमातून रुपयाचा निधी देण्यात येते मात्र हे अधिकारी शासनाच्या निधीमधून जनतेचे हित न जोपासता आपल्या अधिकारी पदाचा पुरेपूर गैरवापर करून उधळपट्टी, अपहार करत आहेत.या पुरस्काराच्या निधी नेमका कुठे गेला याबाबत माहिती घेण्यासाठी माहिती अधिकारात अर्ज दिला होता. यावर ऑनलाईन पद्धतीने माहिती भरली जाते त्यामुळे माहिती कार्यालयाकडे उपलब्ध असल्याचे त्यांना कळविण्यात आले त्यामुळे .त्यांनी याबाबत थेट राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयाची संपर्क साधला आहे.याबाबत समिती नेमून चौकशी करावी व नगरपरिषदेतील दोषीवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे व जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्याकडे करण्यात आली असल्याचे त्यांनी माध्यम प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले .
