सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला उच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली, 03 एप्रिल (हिं.स.) : कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील 25 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये राज्य संचालित आणि राज्य अनुदानित शाळांसाठी एसएससीने केलेली 25 हजारांहून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द केली होती. आजच्‍या निकाल देताना सरन्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही वैध कारण किंवा आधार आम्हाला आढळला नाही. नियुक्त्या रद्द झालेल्‍या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पगार आणि इतर भत्ते परत करण्याची आवश्यकता नाही. राज्य सरकारने निवड प्रक्रिया नव्याने सुरू करून 3 महिन्यांत पूर्ण करावी,
असेही आदेश देत मानवतावादी दृष्‍टीकोनातून या निर्णयातून अपंग कर्मचाऱ्यांना सूट देण्यात आली आणि ते नोकरीत कायम राहतील, असेही सरन्‍यायाधीशांनी स्‍पष्‍ट केले आहे. पश्चिम बंगाल राज्य शाळा सेवा आयोगाने 25 हजार शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती केली होती. ही प्रक्रिया कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अनेक पीडित उमेदवारांनी त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत 25 हजार शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती रद्‍दचा निर्णय कायम ठेवला.
