नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही. याशिवाय महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या निवडणुका रद्द केल्या आहेत.
ओबीसीच्या जागा रद्द करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात राष्ट्रवादीचे नेते किरण पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. किरण पाटील यांच्याबाजून निकाल लागला असून कोर्टाकडून नवं आरक्षण काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. भाजपच्या दिग्गज नेत्यांचा या निकालाचा फटका बसणार असून परिणामी जिल्हा परिषदेतील सत्तेचं समीकरण बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नसल्याचं सांगितलं आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या निवडणुका रद्द केल्या आहेत.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या बेंचने राज्यातील पाच जिल्ह्यात झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका रद्द केल्या आहेत, आणि पुन्हा निवडणुकाचे आदेश दिले आहेत. जेथे 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे, तेथील निवडणुका रद्द मानल्या जाणार आहे. 2019 आणि 2020 मध्ये या निवडणुका झाल्या होत्या.
* पाच जिल्हा परिषदेच्या ओबीसीच्या जागा होणार कमी
महाराष्ट्रातील नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी वर्गातील जागा कमी होणार आहेत. ओबीसीच्या 27 टक्के आरक्षणानुसार जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे काही सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार असून नव्याने निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खानविलकर व माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
