नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयने शुक्रवारी (ता. 29) जारी केलेल्या अहवालानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोविड-19 मुळे झालेल्या नुकसानीवर मात करण्यासाठी 12 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. 2021-22 साठी चलन आणि वित्त या अहवालात, आरबीआयने असे नमूद केलंय. Corona: India will have to wait till 2035 for the Reserve Bank to overcome the economic losses
कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पीछेहाट झाली असून यातून पुन्हा करोनापूर्व स्थितीत येण्यासाठी निरंतर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अर्थव्यवस्थेची करोनापूर्व स्थिती दिसण्यासाठी आणखी किमान १५ वर्षे लागणार असून २०३५ हे वर्ष त्यासाठी उजाडेल, असे स्पष्ट निरीक्षण रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात नोंदवले आहे. दि रिपोर्ट ऑन करन्सी ॲण्ड फायनान्स फॉर दि इयर २०२१-२२ असे या अहवालाचे नाव असून हा अहवाल रिझर्व्ह बँकेच्या संशोधन टीमने तयार केला आहे.
या अहवालात नाणिक व राजकोषीय धोरणांमध्ये समन्वयाची गरजही अधोरेखित करण्यात आली आहे. या दोन्ही धोरणांमध्ये समन्वय प्रस्थापित झाल्यास ही स्थायी विकासाकडे केल्या जाणाऱ्या वाटचालीचे पहिले पाऊल ठरेल, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये देशात अल्प काळासाठी चलनवाढीचे संकट आले होते. परंतु कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेनंतर अर्थव्यवस्थेने वेग घेतल्यामुळे ही चलनवाढ कमी कालावधीची ठरली.
आर्थिक गती ही कोरोना काळातील गतीच्या आधारे मोजली गेल्यामुळे वास्तवात ती कमीच होती. यामुळे कोरोना माहामारीमुळे झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी दशकभराहून अधिक कालावधी लागणार आहे. नेमके सांगायचे तर यासाठी पुढील १५ वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
रिव्हाइव्ह ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्ट ही यंदा या अहवालाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. हा अहवाल रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक व धोरण संशोधन विभागातील तज्ज्ञांनी तयार केला आहे. या तज्ज्ञांच्या मते, पुढील वर्षी जीडीपी ६ टक्के असेल. याचा अर्थ कोरोना काळात झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी अधिक कालावधी लागणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये वास्तविक जीडीपी १४७.५४ लाख कोटी रुपये राहिल, असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
कोरोनापूर्व काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मंदी सारखे वातावरण होते. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी काही आर्थिक सुधारणा राबवल्या गेल्या. त्यानंतर आलेल्या कोरोना काळात याच सुधारणांना जोड देत अधिक उपाययोजना केल्या गेल्या. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची स्थायी विकासाकडे वाटचाल सुरू झाली. कोरोनामुळे नागरिकांच्या वर्तणुकीत बदल झाले तसेच व्यवहारांमध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर होऊ लागला.
रिझर्व्ह बँकेने अहवालात पुढे म्हटले आहे की, प्री-कोविड-19 ट्रेंड वाढीचा दर 6.6 टक्के आहे (2012-13 ते 2019-20 साठी CAGR). हे मंदीची वर्षे वगळून 7.1 टक्के (2012-13 ते 2016-17) च्या CAGR वर कार्य करते. याशिवाय अहवालात म्हटले आहे की, ‘2020-21 साठी (-) 6.6 टक्के वास्तविक विकास दर, 2021-22 साठी 8.9 टक्के, 2022-23 साठी 7.2 टक्के आणि त्यापुढील विकास दर 7.5 टक्के आहे. हे पाहता 2034-35 मध्ये भारत कोविड-19 च्या नुकसानातून सावरण्याची अपेक्षा आहे.’
या विषयी अधिक माहिती देताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, केवळ अर्थव्यवस्था स्थिर करणे आणि तिला करोनाच्या पहिली लाटपूर्व स्थितीत आणणे हा उपाय नव्हे. त्याचबरोबर अनेक संधींनी युक्त अशा वातावरणाची निर्मिती उद्योजक, व्यावसायिक व वित्त क्षेत्र यांच्यासाठी करणे महत्त्वाचे आहे.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये विकासदर उणे ६.६ टक्के होता. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये आर्थिक विकासदर ८.९ टक्के झाला. आता आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी विकासदर ७.२ गृहित धरण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी हा दर ६.९ टक्के असेल. सध्याचा आर्थिक विकासाचा वेग पाहता, हा विकासदर ७.५ टक्के असेल असे गृहित धरल्यास करोनापूर्वी आर्थिक स्थिती येण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०३४-३५ उजाडेल, असे हा अहवाल सांगतो.
