नवी दिल्ली : चप्पल, कपडे, गारमेंट्स या उत्पादनावरील सामानाच्या जीएसटीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात चप्पल-कपडे खरेदीसाठी जास्त रक्कम मोजावी लागणार आहे. जानेवारीपासून महागाई आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
यापुढे यावरील जीएसटी पाच टक्केवरुन वाढवून 12 टक्के करण्यात आला. नवे दर 2022 पासून लागू होणार आहेत. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाने (CBIT) याबाबतची घोषणा केली आहे. मोदी सरकारने चप्पल, कपडे, गारमेंट्स यासारख्या उत्पादनावरील सामानाच्या जीएसटीमध्ये वाढ केली आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीनं आधीच हैराण असणाऱ्यांच्या खिशाला आणखी चाप बसणार आहे. कच्च्या मालाच्या किंमतीसह इतर फॅकिंग आणि यॉर्नमध्ये झालेल्या वाढीमुळे कपड्यांच्या किंमतीमध्ये 15 ते 20 टक्केंनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
नव्या वर्षात चप्पल-कपडे खरेदीसाठी तुम्हाला जास्त रक्कम मोजावी लागणार आहे. केंद्र सरकार याआधी चप्पल-कपडे आणि गारमेंट्सवर पाच टक्के जीएसटी आकारत होती. मात्र, आता यामध्ये वाढ केली आहे. यापुढे यावरील जीएसटी पाच टक्केवरुन वाढवून 12 टक्के करण्यात आलाय. नवे दर 2022 पासून लागू होणार आहेत. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाने (CBIT) याबातची घोषणा केली आहे. त्यामुळे नव्या वर्षांत कपडे आणि चप्पल खरेदी करणे महागणार आहे.
जानेवारी 2022 पासून कोणत्याही प्रकराच्या किंमतीच्या फॅब्रिकवर 12 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. याआधी एक हजार रुपयापर्यंतच्या किंमतीवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्यात येत होता. मात्र, आता कोणत्याही प्रकारच्या कपड्यावर 12 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. तसेच विनलेल्या कपड्यासह सिथेंटिक यार्न, पाइल कपडे, कंबल, टेंट, टेपेस्ट्री, गलीचा यासारख्या सामानावर 12 टक्के जीएसटी करण्यात आलाय. याशिवाय चपलावरीलही जीएसटी 12 टक्के करण्यात आलाय. त्यामुळे नव्या वर्षात चपलाच्या किंमतीही वाढणार आहेत.
जीएसटी काउंसिलने कपडे आणि चप्पलच्या जीएसटीमध्ये वाढ करण्यात यावी, याबाबतची शिफासर केली होती. त्यानुसार पाच टक्क्याहून 12 टक्के जीएसटी करण्यात आलाय. सरकारच्या या निर्णायावर क्लॉथिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याचा कापड उद्योगावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण कच्च्या मालाच्या किंमतीत वाढ आणि मालवाहतूक खर्चात झालेली वाढ यामुळे या उद्योगाला आधीच अडथळे येत आहेत.
