बार्शी : कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर पालकमंत्र्यांकरवी प्रशासक नियुक्तीस विरोध करत, सरपंच परिषदेने उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केेलेल्या जनहित याचिकेवर, न्यायालयाने शासनाला नोटीस बजावली असल्याची माहिती परिषदेचे सरचिटणीस ऍड. विकास जाधव यांनी दिली.
या याचिकेची पुढील सुनावणी आता 7 ऑगस्टला होणार आहे. ऍड. नितीन गवारे हे परिषदेच्यावतीने बाजू मांडत आहेत. राज्यातील सुमारे 14,200 ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ मार्च ते डिसेंबर या कालावधीत संपत आहे. कोरोना महामारीमुळे या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे निवडणूक होईपर्यंत पंचायत राज व्यवस्थेत अत्यंत महत्वाची संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी गावातील योग्य व्यक्तीची नियुक्ती पालकमंत्र्यांकरवी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
मात्र, त्याबाबत कोणतेही निकष निश्चित केलेले नाहीत. त्यामुळे मनमानीपणे पक्षीय हित जोपासत या नियुक्त्या होणार आहेत. विद्यमान सरपंच यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करणे किंवा ग्रामपंचायत कार्यकाळ सहा महिने वाढविणे हा या पेचप्रसंगावरील सर्वात योग्य उपाय असताना, गावगाडा हाकण्याचा अनुभव आणि क्षमता असलेल्या विद्यमान सरपंच, उपसरपंच, व ग्रामपंचायत सदस्यांना शासनाने या नियुक्तीसाठी जाणीवपूर्वक अपात्र ठरविले आहे.
सर्वाधिकार दिल्यामुळे पालकमंत्री आपआपल्या कार्यकर्त्यांचीच नियुक्ती प्रशासक म्हणून करणार, हे उघड सत्य आहे. नियुक्तीसाठी कसलीही नियमावली नाही किंवा पारदर्शकता नाही. शासनाने याव्दारे लोकशाहीची पायमल्ली केल्यामुळे परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे व प्रदेश सरचिटणीस अँडव्होकेट विकास जाधव यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. सरपंच, उपसरपंच व सदस्य, ग्रामसेवक यांचे पदसिद्ध प्रशासक मंडळ स्थापन करावे, अन्यथा निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
