बार्शी : सरपंच परिषदेने तीव्र विरोध केल्यामुळे लसीकरणात हयगय केल्याचा ठपका ठेवून जिल्ह्यातील 55 सरपंचांवर प्रस्तावित करण्यात येणारी अपात्रतेची कारवाई अखेर बारगळली आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी परिषदेच्या पदाधिकार्यांसोबत येथे झालेल्या चर्चेत कारवाई मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे अजून प्रत्यक्षात न बजाविलेल्या या नोटीसामुळे जिल्ह्यात उठलेले वादळ शमले आहे.
कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून नागरिकांचे लसीकरण करण्यावर शासनाचा मोठा भर आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अजूनही काही गावात लसीकरणाची टक्केवारी वाढलेली नाही. त्यामुळे सिईओ स्वामी यांंनी लसीकरणाची सर्वात कमी टक्केवारी असलेल्या जिल्ह्यातील 55 गावातील सरपंचावर राष्ट्रीय कार्यक्रमात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल अपात्रतेची कारवाई करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार प्रशासन पातळीवर नोटीसा देण्याची तयारी सुरु झाली होती.
मात्र लसीकरणाची टक्केवारी न वाढण्यास सरपंच एकमेव जबाबदार नाहीत. कोरोनाकाळात सरपंचांनी जीवाची पर्वा न करता ग्रामस्थांची काळजी घेतलेली आहे. त्यामुळे एकट्या सरपंचांना त्यासाठी जबाबदार धरु नये व प्रस्तावित कारवाई करु नये, अशी भूमिका घेवून सरपंच परिषदेने प्रदेश सरचिटणीस ऍड. विकास जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाभरात अंदोलनाची घोषणा केली. तसेच बार्शी येथे ग्रामसेवकांच्या आढावा बैठकीसाठी येणार्या स्वामी यांना काळे झेंडे दाखविण्याचा कार्यक्रम आखला. याची कुणकुण प्रशासनास लागताच एकच खळबळ उडाली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
या अंदोलनाचे सावट बैठकीवर उमटले. त्यामुळे तत्पूर्वीच गटविकास अधिकारी शेखर सावंत यांच्या मध्यस्थीने परिषदेच्या पदाधिकार्यांना चर्चेस पाचारण करण्यात आले. तिथे ऍड. जाधव यांनी जिल्ह्यात 100% लसीकरण होणे गरजेचेच आहे. आणि त्यासाठी सरपंच परिषद पुढाकार घेत असल्याचे सांगितले. सिईओ स्वामी यांनी त्याचे स्वागत करत कारवाईचा हेतू नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे तणावात आलेल्या सरपंचांना अखेर दिलासा मिळाला आणि पेल्यातील वादळ पेल्यातच शमले.
