प्रायमरी शिक्षणाचा ‘खेळखंडोबा’ शाळांचा ताबा घेणार ‘आजोबा’, राज्यात तब्बल १८ हजार ४६ पदे रिक्त

○ शासनाची डोळेझाक; ‘बैल गेला झोपा केला’

○ राज्यात तब्बल १८ हजार ४६ पदे रिक्त

सोलापूर : राज्यात प्राथमिक शिक्षणाचा खेळखंडोबा होतो आहे. ‘Ajoba’ will take over ‘Khelkhandoba’ schools of primary education, as many as 18 thousand 46 posts are vacant in the state, Solapur राज्यात जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये तब्बल १८ हजार ४६ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्याकडे ना सरकारचे लक्ष. ना सरकारी बाबूंचे. एखाद्या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाची डोळेझाक झाली तर तो किती उग्र रूप धारण करतो, याचे एक चिंताजनक उदाहरण राज्यासमोर आले आहे.

राज्यातील प्राथमिक शाळा मोठा गाजावाजा करत सुरु केल्या पण झेडपीच्या शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी शिक्षकच नाहीत, अशी विदारक स्थिती समोर आलीय. ‘बैल गेला… झोपा केला’, अशातला हा प्रकार आहे. ही बाब नजरेसमोर येताच शासन खडबडून जागे झाले आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला गेला आहे. या शिक्षकांची वयोमर्यादा ७० पर्यंत ठेवण्यात आल्याने या शाळांचा डोलारा आता आजोबारूपी शिक्षक सांभाळतील.

राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा कसा खालावला आहे, याचा एक अहवाल सोमवारी प्रसिद्ध झाला. त्याविषयी शिक्षण क्षेत्रातून चिंता व्यक्त होत असतानाच मंगळवारी ही एक धक्कादायक माहिती उजेडात आली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये म्हणून सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी

तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिक्षण विभागाकडून कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निवृत्त असणारे कमाल ७० वर्षांचे शिक्षक का घेतले जात आहेत? नवीन तंत्रज्ञान अवगत असणाऱ्या शिक्षकांना संधी का नाही ? यासारखे प्रश्न सरकारच्या या निर्णयामुळे उपस्थित झाले आहेत.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

सात जुलै रोजी याबाबत सरकारकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रात सर्व जिल्हा परिषद शाळांत पुढील १५ दिवसांमध्ये कंत्राटी पध्दतीने भरती करण्यात यावी, अशी सूचना राज्यातील झेडपींच्या प्रशासनाला करण्यात आली आहे. शिक्षकांना २० हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.

○ सदर नियुक्तीसाठी कमाल
वयोमर्यादा ७० वर्ष

● मानधन २० हजार रुपये प्रतिमहिना (कोणत्याही इतर लाभांशिवाय)

★ जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करावा

● प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी संबधित शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र, इच्छुक उमेदारांकडून अर्ज मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत.

● संबंधित शाळेतील रिक्त शिक्षकीय पदाची गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे अत्यावश्यक पदावर नियुक्ती देण्यात यावी

• नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत नियुक्ती असेल, नियुक्त्या १५ दिवसात पूर्ण कराव्यात

• सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागवण्यात यावा

» करारनामा करणार…

सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीसाठी कमाल वयोवर्यादा ७० वर्ष ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पात्र आणि इच्छूक उमेदवारांकडून अर्ज मागवून नियुक्ती आदेश देण्यात येणार आहेत. शिक्षकांची नियुक्तीची सर्व प्रक्रिया आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली होईल. कंत्राटी शिक्षकांना नियुक्त करताना शिक्षणाधिकाऱ्यांबरोबर करारनामा करावा लागणार आहे.

» या असणार आहेत तरतुदी

नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील आणि खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळातील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळातील रिक्त शिक्षकीय पदे भरण्यात येणार आहेत.

» जिल्ह्यातील शाळांची व शिक्षकांची संख्या

सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण शाळांची संख्या २ हजार ७९५ जिल्ह्यातील एकूण शिक्षकांची संख्या ८ हजार ८८२ असून सध्या जिल्ह्यात शिक्षकांची रिक्त पदे ५५० इतकी आहेत.

» काय करणार आहे सरकार ?

शिक्षक भरतीवर २०११ पासून बंदी घातली होती. ती २०१९ मध्ये उठवली. बंदी उठून पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्याप शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती सुरु झालेली नाही. बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे अनिवार्य आहे. याच नियमाच्या आधारानुसार सध्या राज्यात १८ हजार ४६ जागा रिक्त आहेत.

राज्यातील सर्व शाळा ह्या जून महिन्यात सुरु झालेल्या आहेत. भरती संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमुळे भरती प्रक्रियेस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. ही परिस्थिती विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षक पदे भरण्यात येणार आहे.