○ दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परस्पर विधानामुळे संभ्रम
सोलापूर : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू बंदला आता वेगळे वळण लागले आहे. सेतू केंद्र बंद करण्यामागे प्रशासनातील मोठी लॉबी सक्रिय असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रक्रियेला आर्थिक वास देखील येत असल्याची चर्चा आहे. सेतू बंद कशासाठी? तर महाईसेवा केंद्र चालकांना जगवण्यासाठीच ही उठाठेव केली आहे. Why is the setu closed in Solapur? Senior officials mutual legal confusion to revive Mahaisewa Kendra operators
याबाबत जिल्हाधिकारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या विधानामध्ये मोठी तफावत आढळून येत असल्याने संभ्रमामध्ये भर पडली आहे. सेतूवर उपजीविका करणाऱ्या अपगांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची गाडी आडवत सेतू बंदचा जाब देखील विचाराला.
सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सेतू सुविधा केंद्र चालविण्याकामी देण्यात आलेली ठेक्याची मुदत संपली आहे. जिल्हा सेतू समितीने सेतू कार्यालयेच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा आर्थिक फटका आणि मानसिक त्रास सर्वसामान्य लोकांना सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू असलेले सेतू कार्यालय चालू करण्याची मागणी होत आहे. नागरिकांनी आपापल्या भागात कार्यरत महा ई-सेवा केंद्रामार्फत विविध दाखले व सेवासुविधांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
खासगी सेवा केंद्रात आर्थिक लूट आणि बोगसगिरीला बळ देण्याचा निर्णय जिल्हा सेतू समितीने घेतला असल्याचा आरोप केला आहे. वास्तविक पाहता सेतू कार्यालयात बंद करायचे की चालवायचे हे अधिकार सेतू समितीला आहेत. याचा वापर करत नाशिक, पुणे येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुदत संपलेल्या सेतू केंद्रांची निविदा काढली. त्याच धर्तीवर जिल्हाप्रशासन निर्णय घेत का नाही? अशी चर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे.
वास्तविक पाहता सेतूची निविदा निघू नये, सेतू कायमचा बंद व्हावा यासाठी प्रशासनातील एक लॉबी सक्रिय झाली आहे. त्याला सेतू समिती आणि तहसील कार्यालयातील काहीजणांचा सहभाग असल्याचे बोलले जात आहे. त्यासाठी सेतू बंद करून महाईसेवा केंद्र चालकांना जगवण्यासाठी ही उठाठेव असल्याची चर्चा आहे. याला आर्थिक वास देखील येत असल्याचे बोलले जात आहे.
○ जिल्हाधिकारी म्हणतात १५ दिवसात प्रक्रिया
जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात सेतू कार्यालयावर उपजीविका अवलंबून असणाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची गाडी अडवत जाब विचारला. त्यामुळे १५ दिवसात नवीन निविदा काढण्याची प्रक्रिया होणार असल्याचे सांगितले. प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना देखील तसे जाहीर केले.
○ निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणतात…
सेतूची मुदत संपल्यामुळे आपल्या पातळीवर निर्णय घेऊ नये, असे शासनाचे पत्र प्रशासनास प्राप्त झाले आहे. जोपर्यंत शासनाचा आदेश येत नाही तोपर्यंत काही निर्णय घेतला जाणार नाही, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितले. नागरिकांनी ऑनलाईन आणि महाईसेवा केंद्राचा आधार घेण्याचे आवाहन केले. दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परस्पर विधानामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
