नवी दिल्ली, 26 जुलै – संसदेमध्ये उल्लेखनीय आणि सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांचा ‘संसदरत्न पुरस्कार’ देण्याचा सोहळा राजधानी दिल्लीत केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या उपस्थितीत पार पडला. यंदा देशभरातील १७ खासदार आणि दोन संसदीय स्थायी समित्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला असून, महाराष्ट्रातील सात खासदारांचा त्यात समावेश आहे.
‘प्राइम पॉइंट फाउंडेशन’ या संस्थेमार्फत दरवर्षी दिला जाणारा हा पुरस्कार संसदीय कामगिरीच्या विविध निकषांवर आधारित असतो. यंदा महाराष्ट्रातील ज्यांना गौरवण्यात आले त्यामध्ये स्मिता वाघ (भाजप), मेधा कुलकर्णी (भाजप), सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट), श्रीरंग बारणे (शिवसेना), नरेश म्हस्के (शिवसेना), अरविंद सावंत (शिवसेना – उबाठा) आणि वर्षा गायकवाड (काँग्रेस) यांचा समावेश आहे.
इतर राज्यांतील पुरस्कारप्राप्त खासदारांमध्ये भर्तृहरी महताब (भाजप, ओडिशा), एन. के. प्रेमचंद्रन (आरएसपी, केरळ), प्रवीण पटेल, रवी किशन, डॉ. निशिकांत दुबे, बिद्युत बरन महतो, पी. पी. चौधरी, मदन राठोड, सी. एन. अण्णादुराई (डीएमके), आणि दिलीप सैकिया (भाजप) यांचा समावेश आहे.
राज्यानिहाय आकडेवारीनुसार, यावर्षी महाराष्ट्रातून सर्वाधिक ७ खासदारांना संसदरत्न पुरस्कार मिळाले आहेत. उत्तर प्रदेश, झारखंड व राजस्थानमधून प्रत्येकी दोन, तर ओडिशा, तामिळनाडू, केरळ आणि आसाममधून प्रत्येकी एक खासदार गौरवण्यात आला आहे.
याशिवाय स्थायी समित्यांच्या गटातून अर्थविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष भर्तृहरी महताब (भाजप, ओडिशा) आणि कृषीविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष डॉ. चरणजित सिंग चन्नी (काँग्रेस, पंजाब) यांनाही पुरस्कार देण्यात आला आहे.
या पुरस्काराची संकल्पना माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी 1999 मध्ये मांडली होती. त्यानुसार, 2010 मध्ये ‘प्राइम पॉइंट फाउंडेशन’ आणि ‘ई-मॅगझिन प्रेसेन्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने संसदरत्न पुरस्कारांची स्थापना झाली. पहिले पुरस्कार समारंभ चेन्नईमध्ये झाला होता, ज्याचे उद्घाटन खुद्द डॉ. कलाम यांनी केले होते.
आजवर १४ पुरस्कार समारंभांत एकूण १२५ संसदरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत. या पुरस्कारांची निवड लोकसभा व राज्यसभेच्या अधिकृत रेकॉर्ड आणि पीआरएस कायदेविषयक संशोधन संस्थेच्या डेटावर आधारित असते. निवड समितीत संसद सदस्य, नागरिक समाजाचे प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांचा समावेश असतो. कामगिरीच्या निदर्शकांमध्ये वादविवादातील सहभाग, खाजगी विधेयके, आणि विचारलेले प्रश्न यांचा विचार केला जातो.
