शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळेंना न्यायालयाची नोटीस

मुंबई : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अन्य काही जणांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे. लवासा प्रकरणी सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश या नोटीसीमधून न्यायालायने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. Sharad Pawar, Ajit Pawar and Supriya Sule issue court notice case

न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर आज सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

नाशिकचे नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात काही वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर हाय कोर्टासह विविध खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. मुळशी तालुक्यातील लवासा हे हिल स्टेशन म्हणून विकसित करण्यामध्ये शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रभावाचा परिणाम झाल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.

मात्र प्रकल्पाचे हक्क तिसऱ्या पक्षाला देण्यात आलेले आहेत आणि प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यास खूपच विलंब झाला आहे, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तसेच 26 फेब्रुवारी रोजी ही याचिका निकाली काढली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

दरम्यान, याचिका निकालात काढली असली तरी न्यायालयाने शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना या प्रकल्पात स्वारस्य होतं असं न्यायालयाने अधोरेखीत केलं होतं. मात्र, याचिकाकर्त्यांना कोणताही ठोस दिलासा न्यायालयाने दिला नव्हता. त्यामुळे नानासाहेब जाधव यांनी याबाबत सर्वोच्य न्यायालयात दाद मागितली. न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सहा आठवड्यात याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

याचिकेत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, लवासा कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे विकास आयुक्त यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

याचिकेनुसार, हिल स्टेशन म्हणून अधिसूचित केलेल्या 18 गावांच्या जमिनी 2002 मध्ये महामंडळाला किरकोळ दराने विकल्या गेल्या. तेव्हापासून बाधित शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. लवासा प्रकल्प हा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियमाचे उल्लंघन करून विकसित केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

अंतरिम दिलासा म्हणून १८ गावांतील बांधकामांना स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. शिवाय लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) दिवाळखोरीची कार्यवाही दाखल केली आहे. त्यामुळे आपल्या याचिकेवर निकाल दिला जाईपर्यंत एनसीएलटीला सुनावणी न घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

□ शिंदे व ठाकरे एकाच मंचावर; जागा आणि मुहूर्तही ठरला

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उध्दव ठाकरेंचा सत्तासंघर्ष गेल्याकाही काळापासून सुरु आहे. अशातच ठाकरे व शिंदे पुन्हा एकत्र येणार का याविषयी अनेक चर्चा सुरु आहेत. अशातच नवी मुंबई येथे तिरुपती बालाजीच्या मंदिराचा भूमीपूजनाचा कार्यक्रम होणार आहे. 21 ऑगस्ट रोजी हा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमाला एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, उध्दव ठाकरे हे एकत्र येणार असल्याची चर्चा आहे.