मुंबई : माजी कृषी मंत्री शरद पवारांनी मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध केला. ‘माझ्या कार्यकाळात एपीएमसी नियम – 2007 चा मसुदा तयार करण्यात आला होता. यातून शेतकऱ्यांच्या वस्तू बाजारात आणण्यासाठी वैकल्पिक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देण्यात आला. सध्याची मंडी व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पूर्ण काळजी घेण्यात आली. नवीन कृषी कायद्यांनी मार्केट कमिट्यांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे’, असे पवार सर्वपक्षीय बैठकीत म्हणाले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2021 च्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन डिजिटल माध्यमातून सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत शरद पवारांनी हे मुद्दे मांडले. या बैठकीत प्रस्तावित अजेंडा, शेतकरी आंदोलन, महिलांचे बिल आणि इतर महत्वाच्या बाबींविषयी चर्चा झाली असल्याचे पवारांनी ट्वीट करत सांगितलं आहे.
माझ्या कार्यकाळात एपीएमसी नियम -2007 चा मसुदा तयार करण्यात आला होता. ज्याद्वारे शेतकर्‍यांना त्यांच्या वस्तू बाजारात आणण्यासाठी वैकल्पिक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देण्यात आले आणि सध्याची मंडी व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पूर्ण काळजी घेण्यात आली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
नवीन कृषी कायदे मार्केट कमिट्यांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. खाजगी बाजाराकडून फी आकारणी, वाद निराकरण, कृषी-व्यापार परवाना आणि ई-ट्रेडिंगचे नियम अशा गोष्टींवर त्याचा परिणाम होतो, असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
शरद पवार यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, कायद्यांमध्ये सुधारणा ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. एपीएमसी किंवा मंडी प्रणालीतील सुधारणांविरूद्ध कोणीही वाद घालणार नाही. मात्र त्यातील सकारात्मक युक्तिवादाचा अर्थ असा नाही व्यवस्थेला कमजोर केलं जावं.
ते म्हणाले की, सुधारित अत्यावश्यक वस्तू कायद्याबद्दल मला चिंता वाटते. या कायद्यानुसार बागायती उत्पादनांच्या दरात 100% वाढ झाली आहे आणि नाशवंत वस्तूंच्या किंमतीत 50% वाढ झाली तरच सरकार किंमत नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करेल. धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेलबिया इत्यादींवर साठा पाईलिंग मर्यादा काढून टाकल्या आहेत. कॉर्पोरेट्स कमी दराने आणि स्टॉकमध्ये वस्तू खरेदी करु शकतात आणि ग्राहकांना जास्त किंमतीवर विकू शकतात अशी भीती निर्माण होऊ शकते, असं पवार यांनी म्हटलं आहे.
