मुंबई : दिल्लीत आज झालेल्या हिंसाचारावरुन राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. पंजाबला पुन्हा एकदा अस्थिर करण्याचे पातक केंद्र सरकारने करू नये, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
दिल्लीत आज घडलेल्या घटनेचे समर्थन करता येणार नाही. मात्र, केंद्र सरकारने आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्णपणे निभावल्या नाहीत. केंद्र सरकारने परिपक्वपणे आणि योग्य निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती, असेही ते म्हणाले.
दिल्लीमध्ये प्रजासत्ताकदिनी शेतकरी आंदोलनामध्ये झालेल्या गोंधळावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बळाचा वापर करून जर आंदोलन चिरडले तर त्याचे परिणाम गंभीर होतील. कारण आपण अशांत पंजाब पाहिला आहे, तसे पुन्हा घडू देण्याचे पातक मोदी सरकारने करू नये, असा इशारा वजा सल्ला शरद पवार यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला दिला आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
संयमाने आंदोलन केल्यानंतर जेव्हा लोक रस्त्यावर उतरतात तेव्हा सरकारनेही संयमी भूमिकेतून आंदोलन हाताळायचे असते. पण तसे घडताना दिसत नाही. संबंध देशाला अन्न पुरविणारा घटक जेव्हा एखादी मागणी करतो तेव्हा त्यावर विचार व्हायला हवा होता. प्रतिबंध घातल्याने वातावरण चिघळताना दिसत आहे, असेही शरद पवार म्हणाले.
पवार म्हणाले, मागचे 60 दिवस पंजाब, हरियाणा आणि वेस्टर्न यूपीतील शेतकर्‍यांनी कडाक्याच्या थंडीतही संयमितपणे आंदोलन केले. सरकारने प्रोअ‍ॅक्टिव्ह भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी वाटाघाटी करणे अपेक्षित होते. परंतु चर्चेच्या अनेक फेर्‍या होऊनही मार्ग निघाला नाही.
तसेच दिल्लीत आंदोलनासाठी 20 ते 25 हजार ट्रॅक्टर येतील, हे माहीत होते. अशावेळी त्यांच्याशी चर्चा करून हे वेळीच थांबवायला हवे होते. मात्र त्यांची दखल घ्यायचीच नाही, हे ठरविल्यामुळे असे झाले. दिल्लीत आज जे घडत आहे, त्याचे समर्थन कुणीही करणार नाही. पण वातावरण का बिघडले याचा विचार करायला हवा, असेही शरद पवार म्हणाले.
कृषी कायद्याविषयीची चर्चा 2003 पासून सुरू आहे. माझ्याकडे कृषी खात्याची जबाबदारी असतानाही ही चर्चा सुरू होती. सर्व राज्यांच्या कृषी व पणन मंत्र्यांच्या बैठकीत आणि माझ्या उपस्थितीत बऱ्याच विषयांवर चर्चा झाली होती. नंतर निवडणुका झाल्या. नवीन सरकार आले आणि हा विषय मागे पडला, असेही यावेळी पवार यांनी सांगितले.
