उमरगा : उमरगा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे यांच्या विरुद्ध १५ नगरसेविकांनी जिल्हाधिका-याकडे तक्रार केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमून चौकशी करुन आरोपात तथ्य असल्याचा चौकशी अहवाल आपल्या अभिप्रायासह शासनास सादर केला होता. या अहवालाच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाच्या अवर सचिवांनी नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे यांना पदावरून दूर का करू नये व ६ वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी का घालू नये याबाबत करणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. १५ दिवसात लेखी खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1408314989874606084?s=19
कारणे दाखवा नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालातील मुद्दा क्र.१(३) मुद्दा क्र.२, ३, ४, ५, ७) नुसार १९६५ च्या अधिनियमातील कलम ५८ (२) मध्ये तातडीच्या प्रकरणांत एखादे काम करण्याचे आदेश देण्याचे नगराध्यक्षांना अधिकार आहेत. या अधिकारांचा आपण गैरवापर केला आहे. नगराध्यक्षाच्या सहमतीने अर्थिक व धोरणात्मक विषय, ऐनवेळचा ठराव सभेसमोर ठेवून मंजूर करण्यात आले आहेत. ही कार्यवाही नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या स्थायी आदेशाविरुध्द आहे. तसेच सर्वसाधारण सभेची मंजूरी न घेता व गुणवत्ता तपासणी न करता रु.१० लक्ष चे मुरुम खरेदी जाहीर निविदा मागविल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त रकमेचे मुरुम टाकण्याचे काम करण्यात आले असून देयके प्रदान केली आहेत, विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करता कायदेशीर सल्लागार या एकाच पदावर दोघांची चुकीच्या पध्दतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. उप विभागीय अधिकारी यांच्या अहवालातील निष्कर्षांसोबतच शासन आदेशाचे उल्लंघन करुन कामनिश्चिती, निविदा मंजूरी व देयक अदायगी करुन अनियमितता केली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1408418155261612032?s=19
उपरोक्त बाब ही महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५५ अ व ब चा भंग करणारी आहे. नगराध्यक्षानी कर्तव्यात कसूर केल्याचा निष्कर्ष जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालात दिसून येतो. तरी नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे यांच्या वर गंभीर स्वरुपाच्या गैरवर्तनाबद्दल महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५५ अ व ब नुसार, उमरगा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदावरुन दूर करुन, पुढील ६ वर्षाच्या कालावधीसाठी पालिका सदस्य होण्यास किंवा कोणत्याही इतर स्थानिक प्राधिकरणाचा सदस्य होण्यास अनर्ह का करण्यात येऊ नये, यासाठी उक्त अधिनियमातील कलम ५५(१) व ५५ अ व ब अन्वये कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येत आहे.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1408398707700031493?s=19
नगराध्यक्षानी नोटीस प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून आपल्या बचावाचा लेखी खुलासा १५ दिवसांत शासनास सादर करावा. जर लेखी खुलासा विहित मुदतीत प्राप्त झाला नाही तर आपणास याबाबतीत काहीही म्हणावयाचे नाही, असे गृहित धरुन पुढील उचित कार्यवाही करण्यात येईल. या नोटीसवर नगर विकास विभागाच्या अवर सचिव प्रतिभा पाटील यांची सही आहे.
* नैतिकता दाखवून राजीनामा देण्याची मागणी
नैतिकता दाखवून राजीनामा देण्याची विरोधी पक्षासह सत्तेतील भाजपची मागणी आहे. नगरविकास विभागाच्या वतीने नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे यांना बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसीचा मुद्द्यावरून आज शुक्रवारी (ता. २५) पालिकेतील विरोधी पक्ष शिवसेना व राष्ट्रवादी बरोबरच पालिकेत काँग्रेससोबत सत्तेत असलेल्या भाजपने पत्रकार परिषद घेत नैतिकता दाखवून नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे यांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे. यावेळी शिवसेनेचे माजी नगराध्यक्ष रझाक अत्तार, शिवसेनेचे पालिकेतील गटनेते संतोष सगर, राष्ट्रवादीचे गटनेते संजय पवार व सत्तेतील भाजपचे गटनेते इराप्पा घोडके यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1408389064210862090?s=19
