प्रयागराज, 04 जुलै (हिं.स.) : मथुरा येथील श्री कृष्ण जन्मभूमी शाही ईदगाह मशीद वाद प्रकरणात मंदिर पक्षाचा अर्ज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे, ज्यामध्ये भविष्यातील सर्व कार्यवाहीत ‘ईदगाह मशीद’ ला ‘वादग्रस्त रचना’ म्हणून संबोधण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणात पक्षकार आणि अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह यांनी हा अर्ज दाखल केला होता. गेल्या 23 मे रोजी न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या एकल खंडपीठाचा हा निर्णय राखून ठेवला होता.
या प्रकरणात हिंदू पक्षाच्या वतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत, न्यायालयातील भविष्यातील सर्व कार्यवाहीत शाही ईदगाह मशीद ‘वादग्रस्त रचना’ म्हणून लिहावी अशी मागणी करण्यात आली होती, परंतु सुनावणीनंतर न्यायालयाने तसे करण्यास नकार दिला.हिंदू पक्षाने न्यायालयात सर्व युक्तिवाद मांडले आणि या आधारे ही मागणी करण्यात आली. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की हा खटला फेटाळण्यात येत आहे. या प्रकरणात एकूण 18 प्रकरणांची एकाच वेळी सुनावणी सुरू आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिराच्या परिसरातून बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवावे अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की शाही ईदगाह मशीद ही बेकायदेशीर अतिक्रमणासारखी आहे.
हा वाद मथुरा येथील औरंगजेबाच्या काळातील शाही ईदगाह मशिदीशी संबंधित आहे. भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थळी असलेले मंदिर पाडून ते बांधण्यात आल्याचे म्हटले जाते. मंदिराचे व्यवस्थापन करणारे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही मशीद ईदगाह ट्रस्ट यांच्यात 1968 मध्ये एक करार झाला. या करारानुसार, दोन्ही प्रार्थनास्थळे एकाच वेळी चालविण्यास परवानगी देण्यात आली. परंतु नंतर या कराराच्या वैधतेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आव्हानकर्त्यांचे म्हणणे आहे की हा करार फसव्या पद्धतीने करण्यात आला होता आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे. वादग्रस्त जागेवर पूजा करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा करत, अनेक याचिकाकर्त्यांनी शाही ईदगाह मशीद हटवण्याची मागणी केली आहे.
मे 2023 मध्ये, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणे स्वतःकडे हस्तांतरित केली. या आदेशाला मशीद समितीने आणि नंतर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. डिसेंबर 2023 मध्ये, उच्च न्यायालयाने शाही ईदगाह मशिदीची तपासणी करण्यासाठी कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती करण्याची मागणी करणारी याचिका स्वीकारली आणि कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. जानेवारी 2024 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने शाही ईदगाह मशिदीची तपासणी करण्यासाठी कमिशनरची नियुक्ती करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.
