मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा मोठा निर्णय ठाकरे मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक समजली जात होती. पण आता तीच योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे.
जलयुक्त शिवारमध्ये ९ हजार कोटी वापरले होते. परंतु पाण्याची पातळी वाढली नाही, अशीही माहिती उघड झाली आहे. तसेच या सर्व प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळानं आज घेतला आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅगने म्हटलं आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गावांपैकी एकही गावांमध्ये दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही.
चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाही. या कामासाठी 2 हजार 617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. जलयुक्त शिवारची अनेक काम निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत, असा ठपका कॅगने ठेवला होता.
पाण्याची पातळी किती वाढली याची ओपन चौकशी होईल. मागच्या काळात जी कामे झाली त्यांचीही चौकशी होणार आहे. मागे दीड हजार टँकर लागायचे, आता पाच हजार लागत आहेत, इतके टँकर का वाढले, असा सवालही पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. कॅगचा आधारावर ही चौकशी केली जात असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
* भाजपने घाबरून जाऊ नये – पाटील
कॅगने त्रुटीवर आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे त्याची खुली चौकशी व्हावी यावर चर्चा झाली. त्यानुसार निर्णय घेतला. राजकारणाचा संबंध नाही, जे चुकीचं आहे, त्यावर कॅगने गंभीर आक्षेप घेतले. कॅगने गंभीर आरोप करूनही चौकशी केली नाही, तर जनता जाब विचारेल. त्यामुळे आम्हाला चौकशी करणे गरजेचं आहे. भाजपने नाराज होऊ नये, तसेच भाजपने घाबरून जाऊ नये, कमी दर्जाच्या कामाबाबत चौकशी होणार असल्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.
* चौकशीच्या फेऱ्यांना घाबरणार नाही – दरेकर
भाजपला नाराज होण्याची गरज नाही. कॅगने ताशेरे ओढले असतील तर सरकारला चौकशीचा अधिकार आहे. पाण्याची पातळी वाढली की नाही याचीही चौकशी व्हावी, पाच वर्षांत अनुशेष भरून काढणं शक्य नव्हतं. मराठवाड्यात जलयुक्त शिवारच्या योजना राबवल्या गेल्यामुळे पाण्याची पातळी वाढली. फडणवीस चौकशीच्या फेऱ्यांना घाबरणार नाही, असंही भाजपा नेते प्रवीण दरेकर म्हणाले आहेत.
