बार्शी : बंद पुकारणे नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे हनन असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बंद पुकारणे बेकायदेशीर असल्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय अपिलात कायम केला आहे. बंद पुकारल्यामुळे होणारी नुकसानभरपाई आयोजकांकडून वसूल करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे बार्शीमध्ये बंद पुकारणार्‍या व्यापार्‍यांना कोर्टात खेचण्याची तयारी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. बंदबाबत प्रसिध्दीमाध्यमात येणार्‍या बातम्यांचे पुरावा म्हणून संकलन होत आहे.
विविध संघटना, राजकीय पक्ष यांच्याकडून वारंवार बंद पुकारण्यात येत असल्यामुळे केरळमधील नागरिकांनी तेथील उच्च न्यायालयात बंद विरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीत उच्च न्यायालयाने बंद पुकारणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवत त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा येत असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्याचप्रमाणे बंद काळात होणार्‍या नुकसानभरपाईबाबत आयोजकांना जबाबदार ठरविले होते. स्थानिक प्रशासनाला बंदबाबत आयोजकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील झाले होते. तेथे सर्वोच्च न्यायलयानेही उच्च न्यायालयाची भूमिका योग्य ठरविली होती. त्यानंतर बंदच्या आयोजनाबाबत बंधने आली आहेत.
बार्शीमध्ये अलीकडे किरकोळ कारणावरुन बंद पुकारण्याची फॕशन आली आहे. एकीकडे कोरोनाकाळात दुकाने, व्यापार बंद ठेवावा लागल्यामुळे आमचे खूप आर्थिक नुकसान झाले आहे, अशी आवई उठवून प्रशासनाला कोरोना बंधने उठविण्याबाबत वारंवार आवाहन करणारेच आता बंद पुकारण्याबाबत पुढाकार घेत असल्याची विसंगती दिसून येत आहे. बंदमुळे काही जणांचे फावत असले तरी ज्यांचे अगदीच हातावर पोट आहे. त्यांची मात्र मोठी पंचाईत होते. त्यामुळे जाहीरपणे अथवा सोयिस्कररित्या बंद पाळण्याचा प्रयत्न हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारा असल्याने बंदच्या आयोजकांना न्यायालयात खेचण्याचा निर्धार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
