सोलापूर-प्रतिनिधी
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती अर्थात मार्केट यार्डाच्या प्रशासकपदी मोहन निंबाळकर यांच्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. प्रशासकपदी पुन्हा नियुक्ती मिळाल्यानंतर निंबाळकर यांनी वेगवान हालचाली करत गुरुवारी सकाळीच पदभार स्वीकारला होता. त्यांच्या नियुक्तीला न्यायालयात हरकत घेण्यात आली व त्यावर तातडीची सुनावणी घेण्यात आली.त्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देतानाच न्यायालयाने प्रशासकपद तातडीने सोडण्याची सूचना केली.
समितीच्या प्रशासकपदी पणन उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. पण त्याला 24 तास पूर्ण होण्याच्या आधीच मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका देत निंबाळकर नियुक्तीला स्थगिती दिली. तसेच प्रशासकपदाचा पदभारही तातडीने सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. निंबाळकर यांच्या कामकाजाबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते डॉ. बसवराज बगले यांनी पणनमंत्री आणि प्रधान सचिंवाकडे पुराव्यासह तक्रारी केल्या होत्या. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयातही तातडीची याचिका दाखल केली होती. त्याा याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेत निंबाळकर यांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. बाजार समितीच्या प्रशासकपदाचा कार्यभार पुन्हा एकदा सोलापूर शहर उपनिबंधक प्रगती बागल यांच्याकडे कायम ठेवण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. बागल यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविण्याबाबत कोर्टाने सूचित केले आहे.
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लांबल्यानंतर निंबाळकर यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याांच्या नियुक्ती हरकत घेऊन डॉ. बसवराज बगले यांनी निंबाळकर यांच्या नियमबाह्य कामाबाबत पणनमंत्र्ाी आणि प्रधान सचिवांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यााबाबत सरकारने पणन संचालकांचा खुलासा मागितला होता.
दरम्यान, निंबाळकरांनी सोलापूर जिल्हा उपनिबंधकांच्या परस्पर पत्र्ाव्यहवार करून बेकायदा कामाचा सपाटा लावला होता, त्याामुळे उपनिबंधकांनीही त्याांच्याबाबत आरोपांचा अहवाल पाठवला होता. डॉ. बगले यांची तक्रार आणि उपनिबंधकांचा अहवाल यामुळे सहकार आणि पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे यांनी निंबाळकर यांना पदावरून हटविण्याचे आदेश दिले होते. त्याानुसार निंबाळकर यांची सोलापूर बाजार समितीच्या प्रशासक पदावरून तडकाङ्गडकी उचलबांगडी करण्यात आली होती.
सहकार आणि पणन विभागच्या सचिवांच्या आदेशानंतर उचलबांगडी झालेल्या मोहन निंबाळकर यांच्या जागी सोलापूर शहर उपनिबंधक प्रगती बागल यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र्ा, निंबाळकरांनी आपले प्रशासकीय वजन वापरत पणनमंत्र्यां आदेशाने पुन्हा एकदा प्रशासकपदी नियुक्ती मिळविली होती.न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यापुढे शुक्रवारी सकाळी सुनावणी झाली.
जिल्हा उपनिबंधकांचा गंभीर व वस्तुनिष्ठ अहवाल, युक्तीवादातील मुद्दे, पुरावे आणि सरकारकडून झालेली चूक न्यायलयाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली. त्याानंतर न्यायमूर्ती बोरकर यांनी मोहन निंबाळकर यांच्या प्रशासकपदाच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली, तसेच सरकारला निंबाळकरांच्या नियुक्तीबाबत दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र्ा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. डॉ. बगले यांच्या वतीने ऍड. गुरबाळा बिराजदार यांनी युक्तीवाद केला.
