अडचणीत असतानाही सोलापूर आणि शेतकऱ्यांसाठी ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

□ नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे अनुदान

□ करमाळा आणि कळंब येथे न्यायालये स्थापन्याचा निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत पूर्णत: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी 2017-18, 2018-19 तसेच 2019-20 हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल. Thackeray government’s big decision court grant for Solapur and farmers despite difficulties

महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नियमितपणे कर्ज भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा ५० हजारपर्यंत अनुदान दिले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. १ जुलैला वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त शुभारंभ होणार असल्याचेही कॅबीनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. राज्यातील नियमित परतफेड करणाऱ्या कर्जाची परतफेड शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंतचे अनुदान देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केली.

महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात असताना हा निर्णय घेतला असल्याने असंख्य शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेत नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा करतानाच यंदाचे वर्ष महिला शेतकरी शेतमजूर सन्मान वर्ष म्हणून साजरे करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती.

गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. शिवसेनेत मोठी फूट पडली आहे. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आमदारांनी बंड केलंय, यामध्ये काही अपक्ष आमदारही आहेत. त्यामुळे शिवसेना पक्षाचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

याचबरोबर महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध जर करता नाही आले तर सरकार कोसळण्याची शक्यता आहे. यामुळे महाविकास आघाडीत अर्थसंकल्पीय बाबी पूर्ण करण्यासाठी कॅबीनेट बैठक बोलावण्यात आली होती. यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…

□ ४१ हजार ५५ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमुळे पीक कर्ज वाटपात वाढ झाली असून फेब्रुवारी अखेर ४१ हजार ५५ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षांत ९११ कोटी रुपयांचा उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सुमारे ४३ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना लाभ होईल असे सांगतानाच पवार यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली.

□ सोलापूरसाठी मोठा निर्णय, करमाळा आणि कळंब येथे न्यायालये स्थापन्याचा निर्णय

सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

करमाळा येथे बार्शी दिवाणी न्यायालयात मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित आहेत. करमाळा ते बार्शी हे अंतर 70 कि.मी. असून काही गावांचे अंतर बार्शीपासून 125-130 कि.मी. असून त्यामुळे वकील आणि पक्षकारांसाठी गैरसोय होत आहे. बार्शी येथे सध्या कार्यरत 3 न्यायालयांकडे एकूण 4186 दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी 1189 प्रकरणे नव्याने होणाऱ्या करमाळा दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग केल्यास बार्शी दिवाणी न्यायालयात एकूण 2997 इतकी दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित राहणार आहेत.

या ठिकाणी एकूण 16 नियमित व 3 बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा एकूण 19 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. कळंब येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी 25 आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्यासाठी 15 अशी पदे देखील निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

□ महाराष्ट्र सरकारने आज घेतले ‘हे’ निर्णय

* करमाळा आणि कळंब येथे न्यायालये स्थापन्याचा निर्णय.

* अर्थ व सांख्यिकीमध्ये अपर संचालक पद निर्माण करण्यास मान्यता.

* विद्यार्थी, तरुणांची अडचण लक्षात घेऊन कोरोनाविषयक खटले मागे घेण्याचा निर्णय.

* राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता.

* कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देणार.