》 ‘रजनीगंधा’कंपनी सील करण्याची कारवाई ठरवली बेकायदा
》गुवाहाटी हायकोर्टाने केली खरडपट्टी
सोलापूर : सोलापुरातील एका व्यापाऱ्याकडे रजनीगंधा पान मसाल्याचा साठा सापडल्याप्रकरणी शहर गुन्हे शाखेने गुवाहाटीमधील कंपनी सील केल्याची कारवाई बेकायदा ठरवून गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने तपासी अंमलदार तत्कालीन पोलीस निरीक्षक संजय साळुंखे यांना दोन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. Solapur Police inspector Sanjay Salunkhe was fined two lakhs by the court
याशिवाय संजय साळुंखे यांच्या कारवाईमुळे भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाली असून त्यांनी अनाधिकाराने कंपनीत प्रवेश करून बेकायदा आणि लहरीपणाने संबंधित कारवाई केली आहे, असे ताशेरे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्या. रूमी कुमारी फुकान यांनी ओढले आहेत.
गेल्या वर्षी ६ डिसेंबर २०२१ रोजी शहर गुन्हे शाखेने मोहम्मद इम्रान मोहम्मह हनिफ याच्याविरूध्द त्याने रजनीगंधा पान मसाला आणि सुगंधी तंबाखूचा साठा बाळगल्याप्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. त्याचा तपास गुन्हे शाखेचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय साळुंखे करत होते. या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पो. नि. साळुंखे यांनी दि. ९ मार्च २०२२ रोजी गुवाहाटी येथील धर्मपाल सत्यपाल लि. या कंपनीवर छापा टाकून कंपनीला सील ठोकले होते.
त्यात कंपनीचा सुमारे एक कोटी रुपयांचा माल अडकला होता. पो. नि. साळुंखे यांच्या या कारवाईच्याविरोधात कंपनीने गुवाहाटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने पो. नि. साळुंखे यांच्या कारवाईवर ताशेरे ओढत त्यांनी केलेली सील ठोकण्याची कारवाई रद्द केली आहे. शिवाय न्यायालयीन प्रक्रियेच्या खर्चापोटी (कॉस्ट) साळुंखे यांनी दोन लाख रुपये कंपनीला द्यावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
□ तपास अधिकाऱ्याने केला अधिकाराचा गैरवापर
एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी तपास अधिकारी साळुंखे यांनी कोणत्याही न्यायालयाचा आदेश किंवा परवानगी नसताना आणि गुवाहाटीतील कंपनी ही त्यांच्या अधिकार कक्षेत नसतानाही कंपनीला सील ठोकले.
त्यासंदर्भातील कोणतीही कागदपत्रे सुनावणीदरम्यान साळुंखे यांनी न्यायालयापुढे सादर केली नाहीत. म्हणजेच फिर्यादीमध्ये कंपनीचे नाव आरोपी म्हणून नसतानाही तपास अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या अधिकारात कंपनीला सील ठोकले. तपास अधिकाऱ्यांची ही कृतीच त्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट करणारी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
□ कारवाई करण्याचा नाही पोलिसांना अधिकार
फूड सेफ्टी स्टँडर्ड ॲक्ट २००६ कलम ४१ नुसार अन्नासंबंधीच्या आस्थापनेचा शोध घेणे आणि त्यांना सील करण्याचा अधिकार फक्त अन्न आणि सुरक्षा अधिकारी यांनाच आहे. कलम ४२ नुसार अन्नासंबंधीच्या आस्थापनांची तपासणी करणे, त्यांचे नमुने घेणे, ते तपासणीसाठी प्रयोगशाळेकडे पाठवणे, योग्य त्या प्रकरणात कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया अवलंबणे ही कामे फक्त अन्न आणि सुरक्षा अधिकारीच करू शकतात. याचाच अर्थ अन्न आणि सुरक्षा अधिकारी हेच अशा प्रकरणांचा तपास करू शकतात, अशा प्रकरणांचा तपास करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार पोलिसांना नाही, असे न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे.
□ फिर्यादीवरच प्रश्नचिन्ह
पान मसाला विक्रीवर बंदी असणारा आदेश महाराष्ट्राच्या अन्न व सुरक्षा आयुक्तांनी २० जुलै २०१९ रोजी एक वर्षासाठी काढला होता. त्याची मुदत जुलै २०२० मध्ये संपली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर अन्न व सुरक्षा आयुक्तांच्या वरील आदेशानुसार एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दि. ६ डिसेंबर २०२१ रोजी मोहम्मद इम्रान मोहम्मद हनिफ याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
या फिर्याद देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने मोहम्मद हनिफ याच्याशिवाय अन्य कोणाचा सहभाग असल्याचा कोणताच संदर्भ फिर्यादीमध्ये दर्शवला नाही. म्हणून पोलिसांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीवरच न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
□ कंपनी कायदेशीरच
पो.नि. साळुंखे यांनी गुवाहाटीतील ज्या कंपनीला सील ठोकले ती धर्मपाल सत्यपाल लि. ही कंपनी एन.सी. टी. दिल्ली येथे २००२ साली नोंदणीकृत झालेली कंपनी आहे. कंपनीकडे फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ॲक्ट नुसार पान मसाला तयार करण्याचा परवाना आहे.
या परवान्यानुसार कंपनी पान मसाला आणि तत्सम पदार्थ विकत घेणे, विकणे ही कामे करू शकते. शिवाय कंपनीने तयार केलेल्या उत्पादनावर बंदी घालणारा कोणताही आदेश आसाम राज्यात अस्तित्वात नाही. म्हणजेच कंपनी ही कायदेशीर असून कंपनीचे उत्पादनही कायदेशीरच आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
□ नुकसान भरपाई मागण्यास दिली परवानगी
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात पान मसाला निर्मिती करणाऱ्या कंपनीला नाहक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे पो.नि. साळुंखे यांनी केलेली सील ठोकण्याची कारवाई रद्द करून दाव्याच्या खर्चापोटी साळुंखे यांनी कंपनीला दोन लाख रुपये तात्काळ द्यावेत, असा आदेश देतानाच या प्रक्रियेत झालेल्या नुकसानीची भरपाई योग्य त्या मंचाकडे मागण्यास कंपनीला परवानगी दिली आहे.
□ आदेश पाहिला नाही : साळुंखे
या प्रकरणाचा तपास करणारे पोलीस निरीक्षक संजय साळुंखे हे मे २०२२ अखेर निवृत्त झाले आहेत. त्यांना यासंदर्भात संपर्क साधला असता ते सध्या आजारपणामुळे रुग्णालयात असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा आदेश त्यांनी अद्याप पाहिला नाही, त्यामुळे त्यांनी दोन लाखांचा भरणा केलेला नाही. आदेश पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
