सोलापूरसह नऊ ठिकाणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, थेट अठरा वर्षांनी आकृतिबंध येणार अंमलात

पुणे : कार्यक्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने परिवहन विभागाची पुनर्रचना करण्यात येत असून, त्यात ‘आरटीओ’च्या पदांची संख्या वाढण्यापासून कार्यालयातील कर्मचारी संख्येत समानता, पाच परिवहन सहआयुक्त पदांची नव्याने निर्मिती आणि ऑनलाइन प्रणालीसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची नेमणूक आदी गोष्टींचा समावेश आहे. Regional Transport Offices at nine locations including Solapur, the scheme will come into force after eighteen years directly

या नवीन बदलानुसार राज्यातील पिंपरी-चिंचवड, सातारा, सोलापूर, नगर, जळगाव, पालघर चंद्रपूर, अकोला आणि बोरिवली या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे प्रादेशिक कार्यालयात रूपांतर होणार आहे.

आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदल्या प्रस्तावित आहेत. पदोन्नतीदेखील काही वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या दोन्ही गोष्टी लवकरच मार्गी लागणार आहेत. मात्र, राज्याच्या परिवहन विभागाने नव्याने सादर केलेल्या आकृतिबंधाला नुकतीच मान्यता देण्यात आली असून, त्यानुसारच येत्या काळात नेमणुका होणार आहेत. नवीन आकृतिबंधानुसार कामकाजातही बदल होणार असून त्याचा थेट लाभ सामान्य नागरिकांना होणे अपेक्षित आहे.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

□ १८ वर्षांनी आकृतिबंधाला मुहूर्त

सातत्याने अद्ययावत होणारे तंत्रज्ञान आणि कालसुसंगत बदल अंगीकारून प्रशासकीय यंत्रणेतही बदल व्हावा, या उद्देशाने राज्य सरकारच्या नियमानुसार परिवहन विभागाचा दर दहा वर्षांनी नव्याने आकृतिबंध करणे अनिवार्य आहे.

मात्र, परिवहन विभागाचा शेवटचा आकृतिबंध २००४ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. त्या वेळी ‘आरटीओ’चे कामकाज ‘मॅन्युअली’ चालत होते. मात्र, त्यानंतर संगणकीकरण झाले. ‘आरटीओ’चे कामकाज ऑनलाइन केले जाऊ लागले. गेल्या काही वर्षांत ‘आरटीओ’ची प्रणाली दोन वेळा अद्ययावत करण्यात आली. मात्र, त्यानुसार प्रशासकीय यंत्रणेत बदल झाला नव्हता. आता थेट १८ वर्षांनी आकृतिबंध अंमलात येणार आहे.

■ त्रुटी लवकर सुटणार ?

परिवहन विभागाचे कामकाज सध्या परिवहन पोर्टलद्वारे ऑनलाइन चालते. त्यात ‘वाहन’ आणि ‘सारथी’ हे दोन विभाग आहेत. या प्रणालीच्या वापरापासून त्यात सातत्याने काही ना काही तांत्रिक अडचणी उद्भवत आहेत. त्या अडचणी सोडविताना आरटीओ अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय माहिती केंद्रातील (एनआयसी) अधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवावा लागतो.

मात्र, ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते. यासाठी सध्या डेडिकेटेड अधिकारी नाही. नवीन रचनेत ‘वाहन’ आणि ‘सारथी’साठी सहायक परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) नेमला जाणार आहे. त्यासाठी एआरटीओ पदांची संख्या १०० वरून १७४ करण्यात आली आहे.

“परिवहन विभागाने नव्याने केलेल्या आकृतिबंधाला मान्यता मिळाली असून, येत्या काळात होणाऱ्या बदल्या आणि पदोन्नती त्यानुसारच होणार आहेत.”

विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य