आमदार देवेंद्र कोठे यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धावले कर्जदारांच्या मदतीला
सोलापूर : प्रतिनिधी
विसर्जित झालेल्या सोलापूर नागरी औद्योगिक सहकारी बँकेसाठी एकरकमी परतफेड योजना लागू करण्याचे आश्वासन राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले. आमदार देवेंद्र कोठे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत केलेल्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्योग बँकेच्या कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी धावून आले.
५ नोव्हेंबर २०११ साली सोलापूर नागरी औद्योगिक सहकारी बँक विसर्जित झाली आहे. या तारखेपूर्वी ज्या कर्जदारांची कर्जखाती थकीत झाली आहेत अशा कर्जदारांना विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजना लागू करण्याबाबत वारंवार मागणी करण्यात येत होती. ही बँक विसर्जनात असल्याने व बँकेचे बँकिंग लायसन रद्द झाल्याने केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदी या संस्थेस लागू होतात. नियम ४९ च्या तरतुदीमधून सूट देऊन सोलापूर नागरी औद्योगिक सहकारी बँकेस मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक किंवा दि लक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक यांच्याप्रमाणे एकरकमी परतफेड योजना लागू करावी अशी मागणी आमदार देवेंद्र कोठे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती.
यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ कार्यवाही करत शेरा मारून सकारात्मक कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या होत्या. यानंतर आमदार देवेंद्र कोठे यांनी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांची याप्रकरणी दोनदा भेट घेऊन मागणीचे पत्र दिले. यावर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी मंगळवारी सहकार आयुक्तांना शिष्टमंडळाच्या उपस्थितीत फोन करून सोलापूर नागरी औद्योगिक सहकारी बँकेच्या कर्जदारांना एकरकमी परतफेड योजना राबवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासित केले. त्यामुळे बँकेच्या कर्जदारांनी समाधान व्यक्त केले.
पूर्वी काही बँकांना लागू केलेल्या नियमानुसार ज्या तारखेस कर्ज खाते सबस्टॅंडर्ड झाले त्यानंतर संशयित एक, संशयित दोन, संशयित तीन अशा प्रकारे एकूण ३६ महिन्यांपर्यंत व्याजाची आकारणी करून ती केवळ मुद्दल रकमेवर सरळ व्याजाने संशयित तीन पर्यंतच्या तारखेपर्यंत करणे आवश्यक आहे. परंतु सहकार आयुक्त कार्यालयातून निघालेल्या परिपत्रकानुसार बँक विसर्जित झाली त्या तारखेपर्यंत मुद्दल व संपूर्ण व्याज तसेच मुद्दलावर भरणा करण्याच्या तारखेपर्यंत दर साल दर शेकडा ६ टक्के प्रमाणे सरळव्याज अशी आकारणी करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. वास्तविक पाहता सदर बँक विसर्जित झाल्यानंतर त्या बँकेला लागू होणारे नियम शासनाकडे प्रस्ताव देऊन त्याप्रमाणे परवानगी घ्यावी अन्यथा एकरकमी परतफेड योजनेचा फायदा दिल्याचे गृहीत धरता येणार नाही अशी मागणी कर्जदारांनी केली होती. या नियमामुळे ९५% कर्जदार अशा प्रकारची योजना घेण्यास अनुत्सुक आहेत.
त्यामुळे
सोलापूर नागरी औद्योगिक सहकारी बँकेसाठी मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक किंवा दि लक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक यांच्याप्रमाणे एकरकमी परतफेड योजना लागू करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार देवेंद्र कोठे यांनी केली होती. यावर मुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्री यांनी सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन दिल्यामुळे कर्जदारांनी मोठी आर्थिक दिलासा मिळत असल्यामुळे आनंद व्यक्त केला. याकामी माजी नगरसेविका कुमुद अंकारम यांनी समन्वय साधला.
यावेळी यंत्रमाग बचाव समितीचे प्रमुख चक्रपाणी गज्जम, सत्यनारायण गुर्रम, सदानंद गुंडेटी, मनोहर सिंगम, व्यंकटेश बुरा, नितीन चौगुले आदी उपस्थित होते.
