सोलापूर : शहरातील लोकांकडून घेतलेल्या करासह शासन अनुदानावर चालणा-या महापालिका आयुक्तास तब्बल 103 कोटींचा हिशोब काही केल्या लागत नाही. वेळ देऊनही विभागप्रमुखांकडून आकडे जुळले जाईनात. त्यामुळे आयुक्तांनी आपला अधिकार वापरत सर्व विभागप्रमुखांना आयुक्तांनी कारवाईच्या नोटिसा काढल्या आहेत. सप्टेंबरअखेर त्यानुसार कार्यवाही न करणाऱ्यांच्या पगारातून संबंधित रक्कम वसूल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
महापालिकेतील 50 विभागप्रमुखांनी 2003 ते 2021 या काळात तब्बल 103 कोटी 51 लाख 33 हजार रुपयांचा ऍडव्हान्स घेतला. मात्र, त्याचे लेखापरीक्षणच केले नसल्याची बाब आयुक्तांच्या निर्दशनास आली आहे. त्यामुळे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी आता संबंधित विभागप्रमुखांनी त्या रकमेचे लेखापरीक्षण करून खर्चाचा हिशोब द्यावा, अशी नोटीस काढली आहे.
कोरोनामुळे यंदा महापालिकेचे बजेटही झालेले नाही. दुसरीकडे महापालिकेला दरमहा सरासरी 38 ते 40 कोटींचा कर मिळणे अपेक्षित असतानाही त्यात कमालीची घट पहायला मिळत आहे. कर वसुलीचे कर्मचारी कोविडच्या कामासाठी गुंतले असून बहुतांश करदाते कोरोनाचे कारण पुढे करू लागले आहेत. अशातच महापालिकेतील 50 विभागप्रमुखांकडून तब्बल 103 कोटींचा हिशोब लागत नसल्याची चिंता आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
या पार्श्वभूमीवर आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी गंभीर दखल घेत महापालिकेतील विविध विभागप्रमुखांकडील अदा, समायोजन, प्रलंबित अग्रीमचा हिशोब द्यावा, त्यासाठी तत्काळ लेखापरीक्षण करुन अहवाल सादर करावा, असे आदेश काढले आहेत.
* पाच महिन्यात एक नया पैसा नाही
ऑगस्टमध्ये वाढली कर वसुली कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीबरोबरच सोलापूर महापालिकेच्या तिजोरीलाही झळ पोहचली आहे. एप्रिलमध्ये महापालिकेला कर आकारणी, हद्दवाढ, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता, नगरअभियंता, आरोग्य या विभागांकडून चार लाख 16 हजार 185 रुपयांचा कर मिळाला. तर मे महिन्यात पाच कोटी आठ लाख 78 हजार 197 रुपयांचा, जूनमध्ये एक कोटी 38 लाख 75 हजार 49 रुपयांचा, जुलैमध्ये तीन कोटी 77 लाख 24 हजार 210 रुपयांचा आणि ऑगस्टमध्ये सात कोटी 30 लाख 66 हजार 493 रुपयांचा कर मिळाला आहे. मात्र, भूमी मालमत्ता, सामान्य प्रशासन, क्रीडा व विधान सल्लागार विभागाकडून पाच महिन्यांत एक नया पैसा मिळाला नाही.
* कर्मचाऱ्यांच्या पगारीचा प्रश्न निर्माण होणार
केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला एप्रिलपासून पुरेसे जीएसटी अनुदान मिळालेले नाही. सद्यस्थितीत 22 हजार कोटींहून अधिक रुपयांची रक्कम केंद्राकडून येणेबाकी आहे. केंद्र सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करीत हातवर करण्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने 1 सप्टेंबरपासून सर्व महापालिकांमध्ये स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र तथा राज्याकडून मिळणारे एलबीटी व जीएसटी अनुदान आता पुढील काळात मिळेल की नाही, याबाबत शाश्वती नाही. त्यामुळे महापालिकेला कर वसुलीवर लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. अन्यथा कर्मचाऱ्यांच्या पगारीचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
