मुंबई / नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया जवळपास सुरू झाली आहे. सप्टेंबरपर्यंत खासगीकरण सुरू होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र कोणत्या सरकारी बँकांचे खाजगीकरण होणार या विचारातून ग्राहक आणि बँक कर्मचारी यांची चिंता वाढली आहे.
देशभरातील कामगारांसह बँकींग क्षेत्रांमधील एआयबीईए, एआयबीओए आणि बीईएफटी या तीन संघटना देशव्यापी संपात सहभाग घेत जिल्ह्याच्या ठिकाणी बँकाचे खासगीकरणासह सरकारच्या धोरणाविरोधात दोन दिवसीय एल्गार पुकारला होता. इंटक, एआयटीयूसी, हिंद मजदूर सभा, सिटू, एआयटूसीटूसी, टीयूसीसी आदी दहा प्रमुख संघटनांनी संयुक्तपणे या संपाची हाक दिली होती. मात्र सरकार याची दखल न घेता खासगीकरण करण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत किमान एका बँकेचे खाजगीकरण पूर्ण करता यावे यासाठी अंतिम प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल.
बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यात सुधारणा करून सरकार बँकांवरील विदेशी मालकीवरील 20% मर्यादा काढून टाकणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांना शॉर्टलिस्ट करण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली आहे. Soon this government bank will be privatized, read which banks?
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुरुस्त्या मांडण्याची तयारी सुरू आहे, परंतु या मोठ्या बदलांना मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी थोडा वेळ लागू शकतो. पावसाळी अधिवेशनापर्यंत ही दुरुस्ती प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबरपर्यंत किमान एका बँकेचे खाजगीकरण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे, चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्तीय वर्ष 2022 मध्ये IDBI बँकेसह दोन सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. निती आयोगाने खाजगीकरणासाठी दोन PSU बँकांची निवड देखील केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात LIC चा आयपीओ शेअर बाजारात येईल, असेही सीतारामन यांनी सांगितले होते.
या प्रकरणाची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची खाजगीकरणासाठी संभाव्य बँक म्हणून निवड करण्यात आली आहे. म्हणजेच, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकाचे खासगीकरण होऊ शकते. बँक ऑफ महाराष्ट्र पुढील वर्षी याच प्रक्रियेचा भाग होऊ शकते.
