नवी दिल्ली : आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन Former RBI Governor Raghuram Rajan यांनी केंद्र सरकारला महत्वाचं सल्ला दिला आहे. ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत काही गडद खड्डे आहेत. त्यामुळे सरकारने काळजीपूर्वक खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. तसेच कोरोना महामारीच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था india economy पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारने आणखी काही पाऊले उचलणे आवश्यक आहे’, असं रघुराम राजन यांनी म्हटलं आहे.
अर्थव्यवस्थेला कोणतीही मोठी तूट होणार नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. राजन यांनी सांगितले की, कोरोना महामारी देशाच्या अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारने आणखी काही पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. बेरोजगारी, सामान्यांची खरेदी करण्याची कमी झालेली क्षमता, लहान कंपन्यांवरील आर्थिक दबाव, कर्जाची अतिशय हळुवार वाढ, शाळेतील शिक्षण हे अर्थव्यवस्थेवरील काळे डाग असल्याचे राजन म्हणाले.
कोरोना महामारीचा तंत्रज्ञान आणि मोठ्या भांडवली कंपन्या लहान व्यवसाय आणि उद्योगांपेक्षा खूप जलद गतीने परिणाम झाला आहे. त्यांना कोरोनाने अधिक प्रभावित केले आहे. मध्यमवर्गीय, लहान आणि मध्यम क्षेत्र आणि सर्वसामान्यांवर पडणारा परिणाम यावरही सरकारने अधिक लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. त्यामुळे सरकारने काळजीपूर्वक विचार करून खर्च करायला हवा, असे राजन यांनी सांगितले आहे.
The central government should spend money carefully, economist advises
Happy New Year 2022 – नव्या वर्षात नात्यांची नवीन सुरूवात
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
राजन यांनी पुढे सांगितले की, यावेळी भारताला फारसे आशावादी किंवा निराशावादी असण्याची गरज नाही. कोणत्याही अर्थसंकल्पाचा उद्देश जनतेचा तसेच बाजारपेठेचा विश्वास टिकवून ठेवणे असतो. अर्थव्यवस्था रुळावर कशी आणता येईल याचा निश्चित रोडमॅप असावा. ते विश्वसनीय असावे आणि दृश्यमान देखील असावे. अन्यथा ते निष्काळजीपणा दर्शवते.
कोरोना साथीनंतर लहान व्यवसाय small business आणि उद्योगांपेक्षा मोठ्या भांडवली कंपन्या companies जलद सुधारणा करतात. मात्र मला सर्वात जास्त चिंता आहे ती मध्यमवर्ग, लहान आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र Middle class, small and medium enterprises आणि मुलांबद्दल. या सर्वांना या महामारीचा सर्वात मोठा फटका बसला आहे, असे रघुराम राजन raghuram rajan म्हणाले.
देशाची वित्तीय तुटीची स्थिती चांगली नसल्यामुळे अर्थमंत्री सध्या मोकळ्या हाताने निधी देऊ शकत नाहीत. जगभरात महागाई चिंतेचा विषय असून, भारतालाही त्याचे मोठे फटके बसत असल्याचे ते म्हणाले.
निधी मिळविण्यासाठी सरकारी उद्योगांच्या काही भागांची व सरकारी संपत्ती-मालमत्ता-जमीन यांची विक्री करणे हा एक मार्ग आहे. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी नेमके काय विकायचे हे धोरण ठरवले की त्या विक्रीला वेळ लावता कामा नये, असेही रघुराम राजन यांनी सांगितले.
त्यांनी सांगितले की, सध्या मध्यमवर्गीयांची तसेच लघु- मध्यम उद्योगांची अवस्था बिकट आहे. लॉकडाउननंतर सर्व क्षेत्रे एकदम खुली झाल्याने मागणी वाढली. ती थंडावली की खरे चित्र समोर येईल. अर्थसंकल्पात करकपात असावी, करवाढ फार नसावी, विशिष्ट उद्योगांनाही फार सवलती नसाव्यात. मोठ्या कंपन्या, अर्थविषयक संस्था, आयटी IT व संलग्न उद्योग यांचा कारभार सध्या उत्तम आहे; तर बेरोजगारी तसेच गरीब आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांची क्रयशक्ती घटणे, लघु व मध्यम उद्योगांवर पडणारा आर्थिक ताण या अर्थव्यवस्थेतील चिंताजनक बाबी आहेत.
