संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगरमधील गेवराई पायागा येथील सरपंच मंगेश साबळेंना बीडीओ अधिकाऱ्याने विहिर खोदण्यासाठी लाच मागितल्याचा आरोप आहे. Sambhajinagar sarpanch Gevrai, farmer squandered 2 lakhs in front of Panchayat Samiti office for asking for bribe त्यामुळे संतापलेल्या साबळेंनी दोन लाख रूपयाच्या नोटांच्या बंडलची माळ तयार केली आणि पंचायत समितीसमोर हे पैसे उडवत आंदोलन केले. “शेतकऱ्यांच्या घामाने कमावलेला पैसा आम्ही देत आहोत. जर एवढ्या पैशानेही तुमचे पोट भरत नसेल तर तुम्हाला आणखी पैसा देतो”, असे साबळे म्हणाले.
विहिरीच्या कामासाठी लाच मागितली म्हणून संतापलेल्या सरपंचाने अनोखे आंदोलन केले आहे. लाच मागितली म्हणून या सरपंचाने चक्क दोन लाख रुपये पंचायत समितीच्या कार्यालयासमोर उडवले आहेत. या घटनेचा व्हिडीओही समोर आला आहे. भ्रष्ट अधिकारी विहिरीच्या कामासाठी लाच मागत असल्याचा आरोप करत या सरपंचाने दोन लाख रुपयांच्या नोटा हवेत उडवल्या आहेत.
विहिरीसाठी लाच मागत असल्याचा आरोप करत गेवराई पायगा येथील मंगेश साबळे या सरपंचाने गावातील शेतकऱ्यांकडून दोन लाख रुपये गोळा केले होते. त्यानंतर फुलंब्री पंचायत समिती समोर या नोटांच्या बंडलाचा हार गळ्यात घालून त्यातील नोटा हवेत उडवत मंगेश साबळे यांनी आंदोलन केले आणि अधिकाऱ्यांचा निषेध नोंदवला. या घटनेचा व्हिडीओही समोर आला असून त्यामध्ये सरपंच मंगेश साबळे हे दोन लाख रुपये हवेत उडवताना दिसत आहेत. यावेळी साबळे यांनी जोरजोरात घोषणाबाजी देखील केली.
रक्ताचे पाणी करुन शेतकरी विहीर करतो. त्यानंतर विहिरीला पाणी लागले की नाही कळत नाही. पाणी जरी लागले तरी तो माल पिकतो की नाही याचा भरवसा नाही. म्हणून सन्मानिय बीडीओ मॅडम यांना शेतकऱ्यांच्या घामाने कमावलेला पैसा आम्ही देत आहोत. जर एवढ्या पैशानेही तुमचे पोट भरत नसेल आणि आमच्या विहिरी मंजूर होत नसतील तर सन्मानीय विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या दालनासमोर शेतकऱ्यांना घेऊन जातो आणि कपडे काढून तिथे बसतो तसेच आणखी पैसे देतो,” असा आक्रोश मंगेश साबळे यांनी व्यक्त केला.
“प्रत्येक शेतकऱ्याकडून पैसे जमा करुन दोन लाख रुपये घेऊन आलो आहे आणि पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना हे पैसे देत आहोत. हे पैसे तुम्ही घ्या आणि आमच्या शेतकऱ्यांच्या विहिरी मंजूर करुन द्या. जर विहिरी मंजूर केल्या नाहीत तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभामागाचे पोलीस अधिकक्षांच्या कार्यालयासमोर आम्ही भीक मागू आणि ते पैसे तुम्हाला देऊ. मी अपक्ष सरपंच म्हणून निवडून आलो आहे.
“मी पैसा वाटलेला नाही. मी कुठल्या तोंडाने शेतकऱ्यांकडे कामासाठी पैसे मागवू. तुम्ही जर कोणाचे ऐकून फक्त पैसेवाल्यांच्या विहीरींचे काम करणार असाल तर गरिबांचे काम कोण करणार?,”
– मंगेश साबळे, सरपंच
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
》 18 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगारात होणार कपात
मुंबई : राज्यातील विविध विभागातील कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर गेले होते. 14 ते 20 मार्चदरम्यान हा संप चालला होता. त्यानंतर आता या कर्मचाऱ्यांना शिंदे सरकारने मोठा दणका दिला आहे. संपकाळात कर्मचारी सात दिवस गैरहजर होते. तेव्हा त्यांची सेवा खंडित केली जाणार नाही, मात्र या दिवसांचा पगार कापण्यात येणार आहे. या निर्णयाविरोधात कर्मचारी संघटना मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या जवळपास 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्च 2023 ते 21 मार्च 2023 पर्यंत संप पुकारला होता. वास्तविक हा एक बेमुदत संपत होता मात्र कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाकडून सकारात्मक आश्वासन दिल्यानंतर हा संप कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मागे घेण्यात आला. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी हा संप केला होता.
नुकतेच जारी झालेल्या एका शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी हे संपकाळात सात दिवस गैरहजर राहिले असले तरी त्यांची सेवा खंडित केली जाणार नाही. पण हे सात दिवस कर्मचाऱ्यांना असाधारण रजा म्हणून मंजूर केले जातील. म्हणजेच 18 लाख कर्मचाऱ्यांना या सात दिवसात असाधारण रजा मंजूर होईल.
साधारण रजा मंजूर झाली म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत खंड पडत नाही मात्र असाधारण रजेच्या मोबदल्यात कर्मचाऱ्यांना वेतन देखील मिळत नाही. म्हणजेच आता संपात सामील झालेल्या तब्बल 18 लाख कर्मचाऱ्यांच्या सात दिवसांच्या पगारात कपात केली जाणार आहे.
आता जारी झालेला हा शासन निर्णय बदलण्याची मागणी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून आता जोर धरू लागली आहे. कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून आता कर्मचाऱ्यांची शिल्लक रजा मंजूर करून सेवा नियमित करावी अशी मागणी केली जात आहे.
बेमुदत संपाची हाक बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनाने दिली होती.संप काळातील गैरहजेरी असाधरण रजेत पकडण्याच्या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडीत होण्यापासून वाचली आहे. संपकाळात जितके दिवस कर्मचारी गैरहजर राहिले आहेत, तितक्या दिवसांची कर्मचाऱ्यांचा पगार कपात होणार आहे.मात्र सेवा खंडीत होणार नाही. तसेच सेवा पुस्तकात कुठेही लाल शेरा येणार नाही, अशी माहिती बृहन्मुंबई सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिली.
