सोलापूर (प्रतिनिधी) सध्या देशात दहा लाख लोकसंख्येच्या मागे केवळ 22 न्यायाधीश आहेत.2010 सालची ही संख्या 2024 चे साल उजाडले अजूनही तेवढीच आहे.त्यामुळे जलत न्यायदानासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे गरजेचे असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केले. नवोदित वकिलांसह लॉ चे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सोलापूर बार असोसिएशनने रविवारी हुतात्मा स्मृती मंदिरात राज्यस्तरीय परिषद आयोजित केली होती.याप्रसंगी त्यांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी जिल्हा न्यायाधीश मनोज शर्मा,ठाण्याचे कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश अमित आळंगे,बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र चे माजी चेअरमन मिलिंद थोबडे,सुप्रीम कोर्टाचे सुप्रीम न्यायालयाचे डॉ.अरविंद आव्हाड, जिल्हा सरकारी वकील प्रदीप सिंग राजपूत मान्यवर उपस्थित होते.
प्रारंभी बार असोसिएशन चे अध्यक्ष अॅड.विजय शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले.ज्येष्ठ विधीत विजय मराठे यांनी न्यायमूर्ती अभय ओक यांचा परिचय करून दिला.
पुढे बोलताना ओक म्हणाले की,परकीय देशात लवकर निकाल दिला जातो असे म्हटले जाते परंतु परकीय देशातील लोकसंख्या कमी आहे. न्यायाधीशाची संख्या पुरेशी असते ते वर्षभरात जेवढे प्रकरणे निकाली काढतात ती तेवढी प्रकरणे दोन वर्षात आपल्या देशात निघतात हे त्यांनी यावेळी सांगितले.युवकांनी न्यायदान क्षेत्रात यावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. याप्रसंगी देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय राज्यघटना व न्यायव्यवस्थेपुढील आव्हाने, ७५ वर्षात न्यायव्यवस्थेतील स्थित्यंतरे आणि न्यायवैद्यकशास्त्रातील ७५ वर्षामधीलबदल, अशा विविध विषयांवर न्यायाधीश अमित आळंगे, डॉ अरविंद आव्हाड, जिल्हा न्यायाधीश मनोज शर्मा यांनी मार्गदर्शन केले. या परिषदेस बाराशे वकील उपस्थित होते.
ही परिषद यशस्वी होण्याकरिता असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. विजय शिंदे, सचिव अॅड. मनोज पामूल, खजिनदार अॅड. विनयकुमार कटारे, सहसचिव अॅड. निदा सैफन, अॅड. संजीव सदाफुले, अॅड. मळसिद्ध देशमुख यांच्यासह अन्य वकील परिश्रम घेतले या कार्यक्रमास ज्येष्ठविधीज्ञ महेश अग्रवाल,व्ही.एस आळंगे.आदी उपस्थित होते कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सचिव मनोज पामुल व अॅड. सापटनेकर यांनी केले.तर आभार विनयकुमार कटारे,निदा सैफन यांनी मांडले.
