: सोशल मीडियावर झळकणारे येतील कारवाईच्या कक्षेत
: तीन महिन्यात येणार सरकारचा नवा निर्णय
खास प्रतिनिधी
सोलापूर : राजकारण्यांचे बगलबच्चे होऊन त्या आडून कर्तव्यापेक्षा चमकोगिरी करणार्‍या ‘लाल’ फितीच्या कारभारामधील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या चमकोगिरी आणि मिरविण्याच्या प्रकाराला लगाम लागणार आहे.सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पोस्ट टाकण्याचा रतीब घालत हवा करणार्‍या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या या चमको प्रकाराला राज्य सरकार ग्रहण लावणार आहे. धडाकेबाज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात यासंबंधितांना गुरुवार (ता.20) अर्थसंकल्पीय अधिवेशातभाजप आमदार परिणय फुके यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवरुन कारवाईचा इशारा दिला आहे. पुढील तीन महिन्यात यासंबंधी शासन निर्णय जारी होईल, असेही त्यांनी याप्रकरणी सांगितले आहे.
राज्यातील सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांना समाज माध्यमांच्या वापरासंबंधात कठोर निर्बंध लागू करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्या गृहविभाग (सायबर सेल), माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, विधि आणि न्याय विभाग यांच्या समन्वयाने, याबाबतच्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठीची सोशल मीडिया संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून पुढील तीन महिन्यांत शासन निर्णय जारी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली आहे.
सरकारवर टीका आणि चमकोगिरी या पार्श्वभूमीवर, भाजप आमदार परिणय फुके यांनी सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांवर सोशल मीडिया वापरासाठीचे निर्बंध घालावेत याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 चे नियम तयार करताना समाज माध्यम अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे त्यात सोशल मीडियाच्या वापरासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता. मात्र, आता बदलत्या काळानुसार आणि समाज माध्यमांचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात बदल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार रोहित पवारांचा मात्र वेगळा सूर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून ‘लाल’ फितीच्या कारभारामधील सरकारी अधिकार्‍यांच्या चमकोगिरीवर अप्रत्यक्षपणे केल्या जाणार्‍या पुढारपणाबद्दल निर्बंध आणले जात असताना राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवारांनी वेगळा सूर आळवला आहे.याबद्दलची भूमिका मांडताना ते म्हणाले, उलट सरकारने विधायक टीकेचं स्वागत करायला पाहिजे, यातूनच कारभारात, प्रशासनात सुधारणा होऊन त्याचा उपयोग सामान्य माणसाला होईल. पण केवळ सरकारी कर्मचारी आहे म्हणून त्याची सरकारवरील टीका समाजविरोधी ठरवून त्यावर निर्बंध आणणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा दाबण्यासारखं आहे. असरकारने याबाबतची नियमावली करताना सरकारवरील विधायक टीका करण्यावर कोणतेही निर्बंध आणू नयेत, अशी मागणी रोहित पवार यांनी सरकारकडे केली आहे.
सरकारी कर्मचारी कम पुढार्‍यांवर यायला हवेत निर्बंध
कोण्यातरी राजकीय नेत्याचे आशीर्वाद पाठिशी घेत लोकसेवकाचे कर्तव्य सोडून मिरवत पुढारपण करणार्‍या प्राथमिक शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक आदी सरकरी कर्मचार्‍यांच्या वर्तनासंदर्भात सरकारने नवीन शासन निर्णय आणायला हवा. शाळेत न थांबता, वर्गातील अध्यापनाची जबाबदारी पर्यायाने विद्यार्थ्यांना वार्‍यावर सोडून संघटनेचा पदाधिकारी म्हणून मिरविणार्‍या आणि प्रत्येक वर्षी एका वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचं शैक्षणिक नुकसान करीत राजकारण करत फिरणार्‍या प्राथमिक शिक्षकांच्या वर्तनावर निर्बंध येणे गरजेचे असल्याचे सुज्ञ पालकांचे म्हणणे आहे. कर्तव्यात कसून करुन संघटनेच्या नावावर पुढारपण करीत हिंडणार्‍या ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांच्या वर्तनासंबंधीदेखील कठोर शासन निर्णय यायला हवा.
बगलबच्च्यांसाठी नको राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वर्तनासंबंधी येत्या तीन महिन्यात नवीन शासन निर्णय येणार आहे, या निर्णयाचे स्वागत होईल. मात्र राजकीय नेतेमंडळींशी लागेबंध असणार्‍या बगलबच्च्यांवर कारवाई करताना राजकीय नेतेमंडळींचा हस्तक्षेप राहाणार नाही, अशी व्यवस्था नव्या शासन निर्णयात हवी, असे झाले तर कर्तव्यात कसूर न करता लोकसेवक म्हणून सरकारी अधिकारी तसेच कर्मचारी जबाबदारीने काम करतील. शिस्तप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, असा शासन निर्णय आणावा, अशी मोठी अपेक्षा आहे.
