वॉशिंगटन , 28 मे (हिं.स.)।डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने जगभरातील अमेरिकन वाणिज्य दूतावासांना एक नवीन निर्देश जारी केले आहेत. याअंतर्गत, विद्यार्थी (एफ), व्यवसाय (एम) आणि एक्सचेंज अभ्यागत (जे) व्हिसा मुलाखतींसाठी नवीन नियुक्त्या तात्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आल्या आहेत. हे पाऊल परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य सोशल मीडिया स्क्रीनिंग लागू करण्याच्या व्यापक योजनेचा एक भाग आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी स्वाक्षरी केलेल्या कागदपत्रांचा हवाला देत पॉलिटिकोच्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे.
या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “पुढील आदेश मिळेपर्यंत, आवश्यक असलेल्या सोशल मीडिया तपासणीच्या विस्ताराच्या तयारीसाठी, तात्काळ प्रभावाने, कोणत्याही नवीन विद्यार्थी किंवा एक्सचेंज अभ्यागत व्हिसा मुलाखतीच्या अपॉइंटमेंट्स नियोजित करू नयेत, ज्याची आम्हाला येत्या काही दिवसांत अपेक्षा आहे.” असे म्हटले गेले आहे.
तसेच या आदेशावरून स्पष्ट होते की,अमेरिकन सरकार परदेशी विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल क्रियाकलापांची सखोल चौकशी करण्याची तयारी करत आहे. मात्र, ही नवीन चौकशी प्रक्रिया कोणत्या विशिष्ट पैलूंवर लक्ष केंद्रित करेल हे अमेरिकेने अद्याप सांगितलेले नाही.
अहवालात असे म्हटले आहे की, या नवीन धोरणाची मुळे दहशतवादविरोधी उपाययोजना आणि यहूदी-विरोधी कारवाईशी संबंधित कार्यकारी आदेशांमध्ये आहेत. अलिकडच्या काही महिन्यांत इस्रायल आणि गाझा पट्टीबाबत अमेरिकन कॅम्पसमध्ये झालेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जाते, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने परदेशी विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला होता. गेल्या वर्षी, ट्रम्प प्रशासनाने काही विद्यार्थ्यांना सोशल मीडिया स्क्रीनिंगमध्ये ठेवले होते जे इस्रायलविरुद्धच्या निदर्शनांशी संबंधित असल्याचे आढळून आले होते.
विद्यार्थी व्हिसाच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते टॅमी ब्रूस म्हणाले की, “सरकार वैयक्तिक व्हिसा प्रकरणांवर किंवा त्यामध्ये घेतलेल्या निर्णयांवर सार्वजनिकरित्या भाष्य करत नाही. अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची सखोल चौकशी प्रक्रिया अतिशय गांभीर्याने घेतली जाते आणि ही प्रक्रिया भविष्यातही सुरू राहील”, असे त्यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना टॅमी ब्रूस म्हणाले,”तुम्ही विद्यार्थी असाल, पर्यटक असाल किंवा कोणत्याही श्रेणीचे व्हिसाधारक असाल, आम्ही सर्वांची तपासणी करू. ही प्रक्रिया वादग्रस्त मानली जाऊ नये कारण तिचा उद्देश अमेरिकेच्या सुरक्षा आणि सामाजिक हितांचे रक्षण करणे आहे. अमेरिकेत येणारे लोक कायद्याचे पालन करतील, गुन्हेगारी मानसिकता बाळगणार नाहीत आणि अमेरिकेत वास्तव्यादरम्यान सकारात्मक भूमिका बजावतील याची खात्री करणे हे अध्यक्ष ट्रम्प आणि परराष्ट्र मंत्री रुबियो यांचे प्राधान्य आहे.” असे सांगत त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
—————
