सोलापूर, २५ जुलै – सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांचे तब्बल ८५ कोटी रुपयांचे ऊस बिले थकवण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयाने आरआरसी (Revenue Recovery Certificate) कारवाई प्रस्तावित केली आहे. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने शेतकऱ्यांत नाराजीचा सूर आहे.
राज्यात सर्वाधिक ऊस बिले थकवण्यात आलेले जिल्हा म्हणजे सोलापूर, असा स्पष्ट उल्लेख साखर आयुक्त कार्यालयाच्या अहवालात करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना बिले मिळाली नसल्यामुळे व्याजासह रक्कम मिळावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना वारंवार करत आहेत. मात्र कारखानदारांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
मुख्य मुद्दे:
-
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ८५ कोटी रुपये थकीत
-
साखर आयुक्त कार्यालयाने आरआरसी कारवाई प्रस्तावित केली
-
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कारवाईला उशीर
-
शेतकरी संघटनांचा व्याजासह रक्कम देण्याचा आग्रह
शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कारवाई न झाल्याने, कारखानदारांना अभय मिळत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. “कारखानदारांवर वेळेवर कारवाई झाली नाही तर उग्र आंदोलन करण्यात येईल,” असा इशाराही काही शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
जिल्हा प्रशासन आणि साखर कारखानदार यांच्यातील दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यामुळे येत्या काळात ऊस दर, बिले आणि कर्जफेडीच्या मुद्यावरून संघर्षाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
