मुंबई : लाखो विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक बाबत महत्त्वाची बातमी आहे. अंतिम वर्षाची परिक्षा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना पदवी बहाल करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. देशातील लाखो विद्यार्थी-पालकांचे डोळे ज्या निकालाकडे लागले आहेत, तो पदवी परीक्षांसंदर्भातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
ज्या राज्यांना वाटत आहे की त्यांना परीक्षा घेणे शक्य नाही, त्या राज्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे जावे. परंतु राज्य अंतिम सत्र परीक्षा घेतल्याशिवाय पदवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रमोट करू शकत नाहीत, असा निकाल देत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड काळात परीक्षा घेणे शक्य नाही ते यूजीसीकडे परीक्षा लांबणीवर टाकण्याची मागणी करू शकतात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. राज्याच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाने एखाद्या राज्यात दिलेले परीक्षा रद्द करण्याचे निर्देश यूजीसीच्या निर्देशांपेक्षा अधिक असू शकतात, मात्र विद्यार्थ्यांना पदवीशिवाय उत्तीर्ण करण्याचे निर्देश आपत्कालिन व्यवस्थापन कायद्याच्या कक्षेबाहेरचे आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र सरकार तसेच युवा सेनेनेही न्यायालयासमोर विद्यार्थ्यांची बाजू मांडली आहे. महाराष्ट्रासह दिल्ली, प. बंगाल, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब आदी राज्यांनी कोविड स्थितीत परीक्षा घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत धोका पत्करणे आहे असे न्यायालयाला सांगितले तसेच कोविड स्थितीमुळे अनेक महाविद्यालये, विद्यापीठांच्या इमारतींचे रुपांतर क्वारंटाइन सेंटरमध्ये केले असल्याने कोविड काळात परीक्षा घेण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती.
