नवी दिल्ली, २६ ऑगस्ट। गुजरातमधील जामनगर येथील वनतारा वन्यजीव केंद्र आणि प्राणी अधिग्रहण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नियुक्त केले असून त्याचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर करतील.
कोल्हापूरची प्रसिद्ध हत्ती (माधुरी) वांतारा येथे हलवण्याबाबत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सीआर जया सुकिन करत आहेत.
या एसआयटीमध्ये उत्तराखंड आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त हेमंत नागराळे आणि अनीश गुप्ता यांचा समावेश असेल.
न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि प्रसन्ना पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने अधिवक्ता सी आर जया सुकिन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एसआयटीची चौकशी फक्त तथ्ये शोधण्यासाठी आहे. त्यामुळे कोणत्याही संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
एसआयटीला आपला अहवाल १२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत न्यायालयात सादर करावा लागेल. तपासादरम्यान एसआयटी प्राणी कल्याण, आयात-निर्यात कायदे, वन्यजीव तस्करी, पाण्याचा गैरवापर आणि कार्बन क्रेडिट यासारख्या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. विशेषतः भारत आणि परदेशातून प्राण्यांच्या, विशेषत: हत्तींच्या अधिग्रहणात वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे पालन होत आहे की नाही, याची चौकशी केली जाणार आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वनताराकडून निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की – “आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अत्यंत आदराने स्वागत करतो. वनतारा पारदर्शकता, करुणा आणि कायद्याचे पूर्ण पालन करण्यास वचनबद्ध आहे. आमचे ध्येय आणि लक्ष प्राण्यांचे बचाव, पुनर्वसन आणि काळजी हेच राहील. आम्ही विशेष तपास पथकाला पूर्ण सहकार्य करू आणि आमचे काम प्रामाणिकपणे सुरू ठेवू, आमच्या सर्व प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी नेहमीच प्राण्यांचे कल्याण असेल. आम्ही विनंती करतो की ही प्रक्रिया कोणत्याही अनुमानाशिवाय आणि आम्ही ज्या प्राण्यांची सेवा करतो त्यांच्या हितासाठी होऊ द्यावी,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
